Telegram Notice Latest Tech Government Regulation News Updates: प्रसिद्ध मेसेजिंग ॲप ‘टेलिग्राम’ पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या निशाण्यावर आले आहे. प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणावर होणारी चित्रपटांची अनधिकृत प्रतनिर्मिती पायरसी आणि ‘ओटीटी’ वरील वेब सीरिजच्या बेकायदेशीर वितरणाविरोधात केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने टेलिग्रामला कडक शब्दांत नोटीस बजावली आहे.
वृत्तसंस्था ‘एएनआय’ने (ANI) ही माहिती दिली आहे. या नोटीसमध्ये केंद्र सरकारने टेलिग्रामला आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील पायरसी रोखण्यासाठी तातडीने आणि ठोस पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.
१५ दिवसांत मागवला ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’
केंद्र सरकारने या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन टेलिग्रामला १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. या १५ दिवसांच्या आत पायरसी रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, याचा सविस्तर ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) सरकार दरबारी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. टेलिग्रामवरील विविध चॅनेल्स आणि ग्रुप्सच्या माध्यमातून नवनवीन चित्रपट आणि वेब सीरिज विनामूल्य आणि बेकायदेशीरपणे युजर्सपर्यंत पोहोचवल्या जातात, यावर तातडीने आळा घालण्यास सांगण्यात आले आहे.
‘क्रिएटर इकॉनॉमी’ला वाचवण्यासाठी पाऊल
डिजिटल क्षेत्रातील पायरसीमुळे भारतीय चित्रपट उद्योग आणि डिजिटल मनोरंजन क्षेत्राचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. नवीन चित्रपट किंवा वेब सीरिज रिलीज झाल्यानंतर काही तासांतच त्याचे पायरेटेड व्हर्जन टेलिग्रामवर उपलब्ध होते.
या पायरसीमुळे चित्रपट निर्माते, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स, वितरक आणि कलाकार यांच्या हक्कांचे मोठे उल्लंघन होत आहे. देशातील ‘क्रिएटर इकॉनॉमी’ सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि चित्रपट सृष्टीतील संबंधितांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने हे कठोर पाऊल उचलल्याचे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
युझरनेम फीचरवरूनही सरकार आक्रमक
टेलिग्राम समोरील अडचणी केवळ पायरसीपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. दोन दिवसांपूर्वीच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने टेलिग्राम आणि ‘सिग्नल’ (Signal) या दोन्ही ॲप्सना आणखी एक नोटीस पाठवली आहे.
मुख्य आक्षेप काय?
टेलिग्राम आणि सिग्नलवरील ‘युझरनेम’ फीचरचा गैरवापर करून लोकांची फसवणूक करणे आणि दुसऱ्याच्या नावाने बनावट अकाऊंट्स तयार होण्याच्या वाढत्या घटनांवर सरकारने स्पष्टीकरण मागितले आहे. याआधी ‘मेटा’ कंपनीच्या व्हॉट्सॲपलाही अशाच प्रकारची नोटीस बजावण्यात आली आहे.
नुकतेच जून महिन्यात नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरणात गैरवापर झाल्याच्या संशयावरून टेलिग्रामवर तात्पुरते निर्बंध लादण्यात आले होते. त्यानंतर आता पायरसी आणि सुरक्षेच्या कारणावरून केंद्र सरकारने घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे आगामी काळात टेलिग्रामच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
