पीटीआय, नवी दिल्ली
सरकारी नियंत्रण असणाऱ्या मंदिरांतील पुजारी, सेवादार, कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे वेतन आणि इतर लाभांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना ‘न्यायिक आयोग’ किंवा ‘तज्ज्ञ समिती’ स्थापन करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
ॲड. अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत म्हटले आहे की, सरकारी नियंत्रण असलेल्या मंदिरांतील पुजारी आणि कर्मचाऱ्यांचे मानधन आणि इतर फायद्यांचे परीक्षण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी पावले उचलणे आवश्यक आहे. पुजाऱ्यांना आणि मंदिर कर्मचाऱ्यांना ‘वेतन संहिता, २०१९’ च्या कलम २(के) अंतर्गत ‘कर्मचारी’ म्हणून घोषित करावे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, एकदा का राज्याने मंदिरांचे प्रशासकीय, आर्थिक आणि वित्तीय नियंत्रण हाती घेतले की, तिथे ‘मालक-नोकर’ असे नाते निर्माण होते. अशा स्थितीत पुजाऱ्यांना सन्मानजनक वेतन नाकारणे हे कलम २१ अंतर्गत दिलेल्या ‘उपजीविकेच्या अधिकारा’चे उल्लंघन आहे.
किमान वेतन कायद्याचे उल्लंघन
उपाध्याय यांनी नमूद केले आहे की, ४ एप्रिल रोजी वाराणसी येथील ‘काशी विश्वनाथ’ मंदिरात रुद्राभिषेक केल्यानंतर त्यांना समजले की, राज्य नियंत्रित मंदिरांतील पुजाऱ्यांना सन्मानपूर्वक जगण्यासाठी किमान वेतनही दिले जात नाही. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये अलीकडेच पुजाऱ्यांनी किमान वेतनासाठी मोठे आंदोलन केले होते. पुजाऱ्यांना अकुशल किंवा अर्ध-कुशल कामगारांसाठी निर्धारित केलेले किमान वेतनही मिळत नाही. राज्य सरकार ‘मॉडेल एम्प्लॉयर’म्हणून काम करत असले तरी ते ‘किमान वेतन कायदा’ आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे (कलम ४३) उल्लंघन करत आहे.
