जगातील सर्वात मोठी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी असणाऱ्या टेस्लाने भारत सरकारकडे एक मागणी केली आहे. लवकरच टेस्ला कंपनी भारतीय वाहन बाजारपेठेमध्ये पदार्पण करणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच कंपनीने पंतप्रधान कार्यालयाकडे एक मोठी मागणी केलीय. भारतात आयात केल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रीक गाड्यांवरील कर कमी करावा यासाठी टेस्लाने पीएमओकडे मागणी केलीय. रॉयटर्सने यासंदर्भातील वृत्त दिलं असून या मागणीला भारतीय वाहन निर्मिती क्षेत्रामधील काही दिग्गज कंपन्यांनी विरोधही केलाय. टेस्ला कंपनीला या वर्षीपासूनच भारतामध्ये इलेक्ट्रिक कार विकायच्या होत्या. मात्र भारत हा आयात केलेल्या वाहनांवर सर्वाधिक कर लावणाऱ्या देशांपैकी एक आहे असं टेस्लाने म्हणत वाहन विक्रीचा विचार सध्या थांबवला आहे. याच करांबद्दल आता काही सूट मिळू शकते का याची चाचपणी टेस्लाकडून केली जातेय. सर्वात आधी जुलै महिन्यामध्ये टेस्लाने यासंदर्भात विचारणा केलेली. मात्र अनेक भारतीय वाहननिर्मिती कंपन्याने याला विरोध करत असा निर्णय घेतल्यास घरगुती वाहननिर्मिती कंपन्यांमधील गुंतवणूकीवर परिणाम होईल अशी भीती व्यक्त केलेली. मागील महिन्यामध्ये टेस्लाचे भारतामधील धोरणविषयक अधिकारी असणाऱ्या मनूज खुराना यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयामधील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. बंद दाराआड केलेल्या बैठकीमध्ये टेस्लाची बाजू मांडताना खुराना यांनी देशामध्ये आयात वाहनांवरील कर फार जास्त असल्याचं म्हटलं. भारतामधील सध्याच्या कर रचनेनुसार कंपनीला देशामध्ये व्यवसाय करणं हे परवडणारं ठरणार नाही असंही टेस्लाने पंतप्रधान कार्यालयाला कळवलं आहे. भारताने ४० हजार डॉलर्सपर्यंत उपलब्ध असणाऱ्या इलेक्ट्रीक गाड्यांवरील ६० टक्के आयात माफ केलीय. तर त्यावरुन महाग गाड्यांवरील १०० टक्के आयात माफ करण्यात आलीय. मात्र या दराने भारतात गाड्या विकल्या तर त्या भारतीय बाजारपेठेच्या दृष्टीने फार महागड्या असतील. त्यामुळे या गाड्यांना फारशी मागणी राहणार नाही असं तज्ज्ञांचं मत आहे. इतकच नाही तर टेस्लाने कंपनीचे सर्वेसर्वा एलन मस्क यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटीसाठी वेळ देण्यात यावा अशी विनंतीही पंतप्रधान कार्यालयाकडे केल्याचं तीन सुत्रांनी म्हटलं आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने टेस्लाला नक्की काय सांगितलं यासंदर्भातील माहिती समोर आलेली नाही. मात्र सुत्रांनी रॉटर्सला दिलेल्या माहितीनुसार टेस्लाने केलेल्या मागणीवरुन पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांमध्ये मतमतांतरे आहेत. काही अधिकाऱ्यांनी अशी सवलत दिल्यास त्याचा स्थानिक कंपन्यांवर परिणाम होईल असं मत व्यक्त केलंय. भारतामधील टाटा मोटर्सने नुकतच १ बिलियन डॉलर्सच भांडवल उभं केलं असून स्थानिक स्तरावर इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती करण्यासाठी या पैशांमदून प्रयत्न केले जाणार आहेत. भारतामध्ये इलेक्ट्रिक गाड्या निर्माण करण्याच्या उद्देशाला टेस्लाला परवानगी दिल्यास धक्का बसू शकतो. इलेक्ट्रिक कार बनवणारी टेस्ला ही एकमेव कंपनी असतील तर सवलतीचा विचार करता आला असता मात्र या क्षेत्रात अनेक कंपन्या आहेत, असं एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलं आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी याच माहिन्यामध्ये टेस्ला कंपनीला चीनमध्ये बनवलेल्या गाड्या भारतात विकल्या जाऊ नये असं सांगितलं आहे. मात्र टेस्लाने सुरुवातीला आयत केलेल्या गाड्या विकण्यालाच प्राधान्य असल्याचं म्हटलं आहे. मस्क यांनी जुलैमध्येच यासंदर्भात भाष्य करताना, "टेस्लाला आयत केलेल्या गाड्यांच्या व्यवसायात यश आलं तर भारतामध्ये कारखाना उभारु," असं म्हटलेलं.
