महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात घमासान सुनावणी सुरू आहे. आज (२८ फेब्रुवारी) ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी घटनापीठासमोरील सुनावणीत एकनाथ शिंदे यांच्या एका पत्राचा संदर्भ दिला. तसेच या पत्राचा दाखल देत प्रतोदाच्या नियुक्तीला आव्हान दिलं. यातून ठाकरे गटाने शिंदे गटाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. देवदत्त कामतांनी भरत गोगावलेंचं पत्र वाचून दाखवलं देवदत्त कामत म्हणाले, "३ जुलैला विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशाने भरत गोगावलेंनी सुनील प्रभूंना पत्र पाठवून त्यांना प्रतोदपदावरून काढल्याची माहिती दिली. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीने एकनाथ शिंदेंना विधिमंडळ पक्षनेतापदी नियुक्ती झाल्याची माहिती या पत्रात दिली." एकनाथ शिंदेंच्या पत्राचा कामतांनी दिला दाखला "एकनाथ शिंदेंच्या एका पत्राच्या आधारावर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनील प्रभू यांच्याऐवजी भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती झाल्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली," असं देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिलं. "भरत गोगावलेंनी पाठवलेलं पत्र पक्षाचं नव्हतं" देवदत्त कामत पुढे म्हणाले, "भरत गोगावलेंनी सुनील प्रभूंना ३ जुलै रोजी पाठवलेलं पत्र राजकीय पक्ष म्हणून पाठवलं नव्हतं. त्या पत्राच्या शेवटी 'शिवसेना विधिमंडळ पक्ष' असा उल्लेख होता. त्यामुळे प्रतोदची निवड राजकीय पक्ष करू शकतो की विधिमंडळ गट हा मुद्दा इथे महत्त्वाचा ठरतो." हेही वाचा : महाराष्ट्रातही घड्याळाचे काटे उलटे फिरणार का? ज्येष्ठ कायदातज्ज्ञ उज्ज्वल निकम म्हणाले, “कपिल सिब्बल…” "प्रतोदाची नियुक्ती करणं हे संसदीय काम नाही" "प्रतोदाची (Whip) नियुक्त करणं हे संसदीय प्रणालीतलं काम नाही. मुळात हे सगळं प्रकरण प्रक्रियेमधील गैरव्यवहाराचं नसून प्रत्यक्ष राज्यघटनेच्या उल्लंघनाचं आहे," असा युक्तिवाद कामत यांचा सर्वोच्च न्यायालयात केला.
