नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षप्रमुखपदी झालेली उद्धव ठाकरे यांची निवड निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार झाली असल्याचा दावा ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला असून पक्षप्रमुखपदाची पाच वर्षांची मुदत २३ जानेवारी रोजी संपत आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत निवडणूक घेण्याची परवानगी देण्याची विनंतीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आल्याची माहिती खासदार अनिल देसाई यांनी बुधवारी दिली. याबाबत १७ जानेवारीला होणाऱ्या सुनावणीमध्ये युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. घटनेत बदल करून पक्षांतर्गत निवडणूक न घेता उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुखपदी नियुक्ती झाल्यामुळे हे पद व त्यांची नियुक्ती दोन्ही बेकायदा असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे गटाने मंगळवारी आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये केला होता. हा मुद्दा देसाई यांनी खोडून काढला. २३ जानेवारी २०१८ रोजी राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख पदी दुसऱ्यांदा एकमताने निवड झाली होती. त्यामुळे ही निवड निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार झालेली आहे. मात्र, हा मुद्दा आयोगाने लक्षात घेतलेला नाही, असा दावा देसाई यांनी केला. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या स्वाक्षरीने शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर लढवण्यासाठी उमेदवारांना ‘एबी’ फार्म दिला होता. लोकसभा, विधानसभेच्या दोन निवडणुका झाल्या, तेव्हा शिंदे व त्यांच्या आमदारांनी आक्षेप का घेतला नाही, असा सवालही देसाई यांनी केला. कागदपत्रांची पडताळणीच नाही? पक्षप्रमुख ते गटप्रमुख अशा ३ लाख पदाधिकाऱ्यांची प्रतिज्ञापत्रे निवडणूक आयोगाला सादर केली आहेत. २०२२-२४ या दोन वर्षांसाठी सदस्यत्व नोंदणी मोहीम घेतली गेली व २० लाखांहून अधिक प्राथमिक सदस्यांची माहिती विहित नमुन्यांमध्ये पाठवली. ही २३ लाख कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची मागणी आम्ही केलेली आहे. शिंदे गटाच्या कागदपत्रांचीही सत्यता तपासली पाहिजे. पण, ही प्रक्रियाच न करता सुनावणी घेऊन प्रकरण निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप खासदार अनिल देसाई यांनी केला.
