मॉडिफाइड सायलेन्सर्स असणाऱ्या बाईक्सवर कारवाईचे उच्च न्यायालयाचे आदेश; म्हणाले, “या बाईक्स…”

बाईक्सच्या मोठ्या आवाजमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाची न्यायालयाने स्वत: दखल घेतली. हे प्रकरण एका जनहित याचिकेच्या स्वरुपात नोंदवून घेण्याचे आदेश दिले.

bike silencer

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने बाईक्समधील मॉडिफाइड सायलेन्सर्सच्या माध्यमातून ध्वनी प्रदूषण होत आहे तसेच अशाप्रकारे ध्वनी प्रदूषण करणं हे वाहन कायद्यामधील नियमांचे उल्लंघन असल्याचं म्हटलं आहे. न्यायालयाने बाईक्समधील सायलेन्सर्समधील बदलांवर कठोर शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केलीय. उच्च न्यायालयाने मोटरसायकल्सचे सायलेन्सर मॉडिफाय करुन मोठा आवाज करणाऱ्या दुचाकी चालवण्यावर वाहन कायद्यानुसार बंदी असल्याचं म्हटलं आहे. दुचाकी वाहनांचा आवाज ८० डेसिबलपेक्षा अधिक असल्यास कठोर करावाई करण्यात यावी असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. न्यायलायने राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना अशाप्रकारच्या मोटरसायकल चालवणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात पोलिसांकडून हमीपत्र मागवण्यात आलं असून पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

न्या अब्दुल मोइन यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने हा आदेश दिलाय. मॉडिफाइन सायलेन्सर्समुळे होणारे ध्वनी प्रदूषण या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे आदेश दिलेत. बुलेट, हार्ले डेव्हिडसन, ह्येसंग, यूएन कमांडो, सुझूकी आणि इंट्रूडर तसेच बिग डॉगसारख्या दुचाकी वाहनांमध्ये बदल करुन मोठा आवाज काढत ती वापरली जात असल्याची दखल घेतलीय. न्यायालयाने अशाप्रकारे सायलेन्समध्ये बदल करुन गाड्या चालवणे वाहन कायद्यानुसार चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे. दुचाकी वाहनांचा आवाज हा ८० डेसिबलपेक्षा अधिक असून नये. तसं झाल्यास बाईकस्वारावर कठोर कारवाई करण्यात यावी असं म्हटलं आहे. हा आवाज म्हणजे लोकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासारख्या आहे, असं निरिक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

अशा बदल करु वापरल्या जाणाऱ्या गाड्या सर्वसामान्यांसाठी त्रासदायक असतात असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. “या बाईक्सचा आवाज काही शे मीटर दुरुनच ऐकून येतो जो वयस्कर, म्हताऱ्या लोकांसाठी तसेच लहान मुलांसाठी आणि शांतता हवी असणाऱ्या व्यक्तींसाठी फारच त्रासदायक असतो,” असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

न्यायालयाने स्वत: घेतली दखल

बाईक्सच्या मोठ्या आवाजमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाची न्यायालयाने स्वत: दखल घेतली. उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण एका जनहित याचिकेच्या स्वरुपात नोंदवून घेण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशाची एक प्रत मुख्य सचिव (परिवहन), मुख्य सचिव (गृह), पोलीस महानिर्देशक, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष तसेच वाहतूक विभागाचे डीसीपींना पाठवण्यात यावी असं सांगण्यात आलं आहे. वाहन कायद्यानुसार दुचाकी गाड्यांचा सर्वाधिक आवाज हा ८० डेसिबल इतका असू शकतो. मात्र बदल करुन वापरण्यात येणाऱ्या गाड्यांचा आवाज १०० डेसिबलपर्यंत असतो. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होत असून हे थांबवलं पाहिजे असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: The allahabad high court has take suo motu cognizance of noise pollution caused by the modified bikes scsg

Next Story
पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी दरात पुढील आठवडय़ात वाढ?
ताज्या बातम्या