पीटीआय, नवी दिल्ली : न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या ७० न्यायाधीश नियुक्त्या केंद्राच्या पातळीवर रखडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. महाधिवक्त्यांनी हा मुद्दा केंद्राच्या कानी घालावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. २०२१मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या कालमर्यादेचे उल्लंघन केल्याबद्दल केंद्रीय विधि व न्यायमंत्र्यांविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी करत बंगळुरूतील वकील संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर न्या. संजय किशन कौल व न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी महिधिवक्ता आर. वेंकटरामाणी यांनी न्यायालयाकडे केंद्राकडून सूचना घेण्यासाठी एका आठवडय़ाचा वेळ मागितला. त्यांना हा वेळ देतानाच न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या रखडल्याबद्दल तीव्र शब्दांत नापसंती व्यक्त केली. ‘गेल्या आठवडय़ापर्यंत ८० न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या प्रलंबित होत्या. त्यानंतर १० नावांना मंजुरी देण्यात आली. आता हा आकडा ७०वर आला आहे. यातील २६ शिफारशी बदल्यांच्या असून सात फेरशिफारशी करण्यात आल्या आहेत. नऊ शिफारशी न्यायवृंदाकडे परत पाठविण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर एक नियुक्ती संवेदनशील उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांची आहे. गेल्या नोव्हेंबरपासून या नियुक्त्या प्रलंबित आहेत,’ अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
अत्यंत मुलभूत प्रक्रिया असलेल्या शिफारशींवर काहीतरी ठोस कृतीस सात महिने लागल्याचे निरीक्षण न्या. कौल यांनी नोंदविले. हे प्रकरण अतिशय जवळून बघितले जात आहे. दर १०-१२ दिवसांनी या याचिकेवर सुनावणी होईल, हे आम्ही महाधिवक्त्यांना सांगितल्याचेही न्यायवृंदाचे सदस्य असलेल्या न्या. कौल यांनी स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. अरविंद दातार यांनी या मुद्दय़ावर जोर लावण्याची गरज असल्याचे मत मांडले. तर ‘कॉमन कॉज’ या आणखी एक याचिकाकर्ता असलेल्या स्वयंसेवी संस्थेची बाजू मांडताना अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी न्यायाधीशांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांचे कोष्टकच न्यायालयात सादर केले.
न्यायवृंदाने एकाच यादीमध्ये केलेल्या शिफारशींचे विलगीकरण करून निवडक नियुक्त्याच करण्यात येत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. याचा वकिलांच्या मानसिकतेवर परिणाम होत असून या दिरंगाईमुळे अनेकांनी आपली संमती मागे घेतल्याचे पाहण्यात आल्याचेही भूषण यांनी नमूद केले. यावर सहमती व्यक्त करत न्या. कौल म्हणाले, की अशा नऊ शिफारशी आहेत ज्यांना केंद्राने मंजुरीही दिलेली नाही आणि ती नावे पुन्हा न्यायवृंदाकडे पाठविण्यातही आलेली नाहीत. काही खरोखर चांगल्या वकिलांनी न्यायाधीश होण्यासाठी सहमती परत घेणे चिंतेची बाब आहे.
खटल्याचा घटनाक्रम
- २० एप्रिल २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कालमर्यादा आखून दिली.
- मात्र त्यावरही केंद्र सरकारकडून कार्यवाही होत नसल्यामुळे काही संस्था-संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली.
- ६ जानेवारी रोजी सरकारने कालमर्यादा ‘मान्य’ करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याचे न्यायालयात सांगितले.
- न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या रखडल्याबद्दल न्यायालयाने वारंवार नाराजी व्यक्त केली आहे.
- १३ फेब्रुवारी रोजीही न्यायालयाने न्यायाधीश नियुक्त्यांबाबत अपेक्षित असलेली कार्यवाही अधिकाधिक प्रमाणात करण्याचे बजावले होते.
महाधिवक्त्यांनी अत्यंत कमी (एक आठवडा) वेळ मागितल्यामुळे आज मी गप्प आहे. पुढल्या वेळी मी गप्प बसणार नाही. तुमच्या (महाधिवक्त्यांच्या) कार्यालयाचा वापर हा प्रश्न सोडविण्यासाठी करा. – न्या. संजय किशन कौल
