राज्यातील एकूण आरक्षण ७६ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासंदर्भातील दोन विधेयकं छत्तीसगड विधानसभेत एकमताने पारित झाली आहेत. नोकऱ्यांसह शैक्षणिक संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू असणार आहे. भुपेश बघेल यांच्या काँग्रेस सरकारने आरक्षणासंदर्भात हे ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) ३२ टक्के, अनुसूचित जातींसाठी (एससी) १३ टक्के, इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) २७ टक्के आणि इतर कोणत्याही कोट्यात समाविष्ट नसलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ४ टक्के आरक्षणाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे, अशी माहिती छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी दिली आहे. या विधेयकांना राज्यपालांनी संमती दिल्यास त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. ही विधेयकं मंजुर करण्यासाठी छत्तीसगड विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं होतं. न्यायालयाच्या निकालानुसार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण घटनाबाह्य असताना छत्तीसगड सरकारने हा धाडसी निर्णय घेतला आहे. विश्लेषण : आरक्षण वाढवण्याची राज्यांमध्ये स्पर्धाच? २०१२ मधील तत्कालीन भाजपा सरकारचा आदेश रद्द ठरवून उच्च न्यायालयाने आदिवासींच्या कोट्यात २० टक्क्यांनी घट केली होती. याविरोधात राज्यभरातील आदिवासी समाजाने तीव्र आंदोलनं केली होती. आगामी वर्षात छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील एकूण आरक्षणामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय बघेल यांनी घेतला आहे. विश्लेषण: छत्तीसगडमधील ‘पीडीएस’ घोटाळा काय आहे? प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी ईडीने का केलीय? संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीत हे आरक्षण सुचीबद्ध करावे, अशी विनंती छत्तीसगड सरकार केंद्र सरकारला करण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त 'एनडीटीव्ही' या वृत्त वाहिनीने दिले आहे. दरम्यान, ही विधेयकं पटलावर मांडताच छत्तीसगड विधानसभेत भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये मोठी खडाजंगी पाहायला मिळाली. अखेर दीर्घ चर्चेनंतर ही विधेयकं विधानसभेत मंजुर करण्यात आली.
