संसदेच्या कामकाजावर दररोज ९ कोटींचा खर्च; गोंधळामुळे ९५ टक्के वेळ वाया, पावसाळी अधिवेशनात किती कोटींचे नुकसान?

कामकाजाची स्थिती अत्यंत चिंताजनक

संसदेच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच नीट परीक्षा पेपर फुटीप्रकरण आणि राम मंदिर देणगी अपहार मुद्द्यांवरून विरोधकांनी रान उठवले. यामुळे प्रश्नोत्तर तास आणि शून्य प्रहर एकदाही सुरळीत पार पडू शकला नाही. टाइम्स नाऊने अधिवेशन वाया गेल्यानंतर झालेल्या नुकसानाची माहिती एका वृत्तात दिली आहे.

लोकसभा: पहिल्या आठवड्यात निर्धारित वेळेपैकी केवळ १.६ तास (अवघे ५ टक्के) कामकाज शक्य झाले.

राज्यसभा: वरिष्ठ सभागृहात केवळ १.७ तास (अवघे ६ टक्के) चर्चा झाली.

२७ जुलै रोजी दोन्ही सभागृहांचे काम दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले, तर ३१ जुलै रोजी जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक घाईघाईत मंजूर करून कामकाज वेळेआधीच आटोपते घेण्यात आले. आकडेवारीनुसार, हे अधिवेशन अलीकडच्या काळातील सर्वात कमी कार्यक्षम ठरले असून, २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनापेक्षाही याची कामगिरी खालावल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

प्रतिमिनिट अडीच लाखांचा फटका

संसदेचे कामकाज चालवण्यासाठी पायाभूत सुविधा, सुरक्षा, कर्मचारी, रसद आणि खासदारांचे भत्ते मिळून प्रतिमिनिट सुमारे २.५ लाख रुपये खर्च होतो. १२ दिवसांच्या कामकाजासाठी निर्धारित १४४ तासांपैकी बहुतांश वेळ गदारोळातच निघून गेल्याने सुमारे १५० ते १९० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

भाजपा खासदार संबीत पात्रा यांनी विरोधकांवर टीका करताना म्हटले की, “विरोधकांच्या सातत्यपूर्ण गोंधळामुळे प्रश्नोत्तर आणि शून्य प्रहर चालत नसून, सामान्य जनतेशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यापासून इतर खासदारांना वंचित ठेवले जात आहे.”

अधिवेशनात कामकाज विस्कळीत झाले असले, तरी दोन महत्त्वपूर्ण विधेयके मंजूर करण्यात आली.

राष्ट्रीय सन्मान अवमान प्रतिबंध (वंदे मातरम) सुधारणा विधेयक

या कायद्यानुसार राष्ट्रध्वज, संविधान आणि राष्ट्रगीतासोबतच आता ‘वंदे मातरम’ या राष्ट्रीय गीताचा अवमान करणे हा गंभीर गुन्हा ठरणार आहे. हे गीत गाण्यास अडथळा आणल्यास किंवा अवमान केल्यास ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. (राज्यसभा: २९ जुलै, लोकसभा: ३० जुलै रोजी मंजूर).

सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक

२०२४ च्या मूळ कायद्यात सुधारणा करून परीक्षांमधील गैरप्रकार, पेपर फूट आणि तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. दोषींना ५ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद यामध्ये समाविष्ट आहे. या विधेयकासाठी दोन दिवस लोकसभेच्या सभागृहात सर्वांनी एकत्र येत चर्चा केली.