व्हॉट्सअ‍ॅप, झूम आणि गुगल डुओ यासारख्या कंपन्यांना आता भारतात काम करण्यासाठी परवाना आवश्यक असू शकतो. वास्तविक, भारत सरकार नवीन दूरसंचार विधेयक (टेलिकॉम बिल) घेऊन येत आहे. या अंतर्गत, कॉलिंग आणि मेसेजिंग सेवा प्रदान करणार्‍या WhatsApp, Zoom आणि Google Duo सारख्या ओव्हर-द-टॉप प्लेयर्सना देशात ऑपरेट करण्यासाठी परवाना आवश्यक असू शकतो. दूरसंचार विधेयकाच्या मसुद्यात ओव्हर-द-टॉप (OTT) कम्युनिकेशन सेवा, इंटरनेट-आधारित संप्रेषण सेवा आणि प्रसारण सेवा समाविष्ट करण्यासाठी सरकारने दूरसंचार सेवांची व्याख्या विस्तृत करण्याचा प्रस्ताव दिल्यानंतर हे समोर आले आहे. विश्लेषण : भारतीय दूरसंचार विधेयक – २०२२ ; नेमका काय आहे मसुदा आणि उद्देश? केंद्र सरकार भारतातील दूरसंचार नियंत्रित करणारी विद्यमान कायदेशीर चौकट बदलू इच्छित आहे. सरकारला भारतीय टेलिग्राफ कायदा -१८८५, वायरलेस टेलिग्राफी कायदा-१९३३ आणि टेलिग्राफ वायर कायदा- १९५० या जुन्या कायद्यांना नवीन विधेयकाद्वारे एकत्रित करायचे आहे. २१व्या शतकातील वास्तवाला अनुसरून दूरसंचार क्षेत्राच्या नियमनासाठी नवीन कायदेशीर चौकटीची गरज असल्याचे केंद्राचे मत आहे. प्रस्तावित विधेयकाच्या स्पष्टीकरणात्मक टिपणामध्ये, त्याला ‘भारतीय दूरसंचार विधेयक – २०२२’ असे नाव देण्यात आले आहे. ग्राहकहिताला प्राधान्य - प्रस्तावित मसुद्यानुसार ग्राहकांच्या हिताला आणि सुरक्षिततेला सर्वोच प्राधान्य असेल. फेस रिडींग, झूम कॉल्स, व्हॉट्सअ‍ॅप कॉल्स, फेसटाइम याद्वारेही फसवणूक होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी कठोर तरतुदी केल्या जाण्याची शक्यता आहे. मसुद्यानुसार ग्राहकाला तो कोणाशी बोलत हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये ग्राहकांच्या गोपनीयतेची काळजी घेण्याबाबत आणि ग्राहकाकडून ‘डू नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी)’ सारखे गुणघटक सुरू केला गेल्यानंतरही त्याचे सातत्याने उल्लंघन होत असल्यास कंपनीवर कायदेशीर कारवाईची तरतूदही नवीन कायद्यात असेल. व्हॉट्सअ‍ॅप, ओटीटीवरही नियंत्रण - नवीन भारतीय दूरसंचार विधेयक- २०२२ मंजूर झाल्यास कॉलिंग आणि मेसेजिंग सेवा प्रदान करणाऱ्या व्हॉट्सअ‍ॅप, झूम, आमो, गूगल डय़ुओ आदींना देशात सेवा देण्यासाठी परवाना मिळविणे आवश्यक ठरेल. त्यांना दूरसंचार विभागाने आखून दिलेल्या नियमांचे पालन करून चौकटीत काम करावे लागेल. याचबरोबर मनोरंजनाचे माध्यम असलेल्या आणि कंटेन्टसाठी शुल्क आकारणाऱ्या ‘ओटीटी’ मंचांना देखील दूरसंचार सेवा प्रदाते परवाना प्रणालीअंतर्गत आणण्याचा सरकारचा हेतू आहे. सुमारे १३७ वर्ष जुन्या कायद्याची जागा घेणारे नवीन दूरसंचार विधेयक येत्या सहा ते १० महिन्यांच्या कालावधीत पारित केले जाणे अपेक्षित असून, यासंबंधाने सरकारला कोणतीही घाई नसल्याचे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी विचारविमर्श करून अंतिम मसुदा तयार करण्यात येईल. त्यानंतर संसदेच्या समितीकडे तो पाठविण्यात येणार आहे. यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेला साधारण १० महिन्यांचा कालावधी लागेल.
