‘सेन्सॉर बोर्ड स्वतःचं डोकं वापरत नाहीये’, केरला स्टोरी २ च्या प्रदर्शनावर उच्च न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती

चित्रपटाला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय

द केरला स्टोरी चित्रपट प्रदर्शित केला जाऊ नये म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली. त्याबाबत आता केरळ हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने असंही म्हटलं आहे की याचिकाकर्त्यांनी चित्रपटाबाबत जे आक्षेप घेतले आहेत ते पूर्णपणे निराधार असतील असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळे आम्ही चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला तात्पुरती स्थगिती देत आहोत. केरळ उच्च न्यायालयाने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत, केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयासह सेन्सॉर बोर्ड आणि चित्रपटाच्या निर्मात्यांना नोटीस बजावली होती. आता केरळ उच्च न्यायालयाने चित्रपटाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

द केरला स्टोरी २ चा वाद नेमका काय आहे?

द केरला स्टोरी २ चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला. या ट्रेलरमध्ये तीन मुली धर्मांतराला कशा बळी पडतात ते दाखवण्यात आलं आहे. हिंदू असताना त्यांना कसं फसवलं जातं, मुस्लिम धर्म स्वीकारायला लावल्यानंतर त्यांच्यावर अत्याचार होणं, गोमांस खाताना दाखवणं, मारहाण करणं, बलात्कार होणं या सगळ्या गोष्टी कशा घडतात ते दाखवण्यात आलं होतं. ज्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. चित्रपटाचा ट्रेलर पाहिल्यानंतर अनुराग कश्यपने चित्रपटाचा निर्माता लोभी आहे. त्याला फक्त पैसे कमावायचे आहेत, असे म्हणत चित्रपटावर टीका केली होती. वारंवार चित्रपटावर टीका झाल्यानंतर द केरला स्टोरी २ चे दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंह यांनी एका मुलाखतीत मी चित्रपटात काही चुकीचे दाखवले असेल तर मी चित्रपट निर्मिती सोडेन, असे वक्तव्य केले आहे.

केंद्र सरकारची भूमिका नेमकी काय?

दरम्यान चित्रपटाबाबत केंद्र सरकारने चित्रपटाबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्राच्या वतीने जे वकील उपस्थित होते त्यांनी सेन्सॉर बोर्डाने जो निर्णय घेतला आहे त्यामुळे चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकतो. पब्लिक ऑर्डरसाठी चित्रपटामुळे काही धोका नाही. तसंच हा चित्रपट कुठल्याही राज्याची नकारात्मक प्रतिमा तयार करत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. त्याचा विचार केला तर फिल्ममेकर्सना त्यांची गोष्ट सांगण्याचा अधिकार आहे.

बुधवारी काय घडलं?

न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली तेव्हा निर्मात्याच्या वकिलांनी हे विचारलं की चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये म्हणून जी याचिका दाखल करण्यात आली आहे ती खासगी आहे की जनहित याचिका आहे ते सांगावं. त्यावर जस्टिस थॉमस म्हणाले की मेकर्स न्यायालयाला चित्रपट दाखवण्यासाठी इच्छुक नाहीत असं दिसतं आहे. बुधवारी मेकर्स पोहचले नव्हते त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारपर्यंत (२६ फेब्रुवारी) पुढे ढकलली होती. आता चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी कोर्टाचा पुढील निर्णय येईपर्यंत मेकर्सना वाट बघावी लागणार आहे.