अद्भुत व चित्तथरारक वाटणाऱ्या विज्ञान कथा व कादंबऱ्यांना काल्पनिक ठरवून त्यांची उपेक्षा करता येत नाही. त्यांच्यामध्ये सत्यांश असतो किंवा त्या कल्पना पुढे चालून वास्तवात उतरतात. (उदा.- कार्ल सगान आयझ्ॉक असिमोव्ह) या परिषदेत, किम स्टॅन्ले रॉबिन्सन यांच्या ‘२३१२’ या भविष्यवेधी कादंबरीचा संदर्भ वारंवार ऐकायला मिळत आहे. अतोनात आयुष्यमान वाढलेली मानवजात सन २१६० ते २२०० या काळात मंगळावर एकाकी पडून पस्तावली आहे. प्रमुख पात्र कॅरोलेट म्हणतं आहे, ‘२००५ ते २०६० काळात लोकांना हवामान बदलाचं विज्ञान समजूनसुद्धा काहीही केलं नाही. २००९ साली आलेल्या फ्रॅनी आर्मस्ट्राँग यांचा ‘एज ऑफ स्टुपिड’ हा चित्रपट ‘आपण जगत आहोत हा काळ मूर्खपणाचा कळस आहे’ असाच निष्कर्ष सांगत होता. ‘हवामान बदलामुळे बर्फ वितळून महानगरं पाण्याखाली जातील, अग्नितांडवात जंगलांची राखरांगोळी होईल,’ हे भविष्य तंतोतंत खरं ठरेल किंवा नाही हे सांगता येणार नाही. परंतु त्या दोघांनी रंगवेलेलं वर्तमान अचूक आहे, अनेक शास्त्रज्ञ व तज्ज्ञ असं सांगत होते. ‘बर्फाच्छादनामुळे कधीही शेती झाली नाही अशी जमीन शेतीसाठी खुली होईल. व्यापारासाठी अंतर व वेळ कमी करणारे नवे जलमार्ग उपलब्ध होतील. मासेमारीसाठी नवीन जागा सापडतील’ हवामान बदलाची अशी उजळ बाजू मांडणारेदेखील आहेत. त्याच वेळी ‘जगणं-मरणं श्वासाचं अंतर’ ही बहिणाबाईंची पंक्ती अनुभवणारी असंख्य बेटं आहेत. या चिमुकल्या बेटांची कोणीही विशेष दखल घेत नसल्यामुळे त्यांनी ‘असोसिएशन ऑफ स्मॉल आयलंड स्टेट्स’ असा स्वतंत्र गट स्थापन केला आहे. मालदिव, किरीबाती अशी कित्येक बेटंच बुडून जाण्याची टांगती तलवार घेऊन जगत आहेत. बहुतेक परिषदांमधून शहरांची काळजी, वाहतूक, वीज व ऊर्जेवर जेवढा वेळ (व ऊर्जा) खर्च होतो त्याच्या एकचतुर्थाश तरी शेतीवर होतो का, शंकाच आहे. बदलत्या हवामानशी जुळवून कसं घ्यायचं व त्यासाठी कधी व किती निधी उपलब्ध होईल, याच्या चिंतेत गरीब देश आहेत. समुद्राचं पाणी शेतात घुसलं तर दोन आठवडे पाण्यात टिकून राहील असा ‘स्कुबा भात’ बांगलादेशामध्ये निर्माण केला आहे. खाऱ्या पाण्यात लागवड करता येईल असा तांदूळ बांगलादेशासकट अनेकांना हवा आहे. हवामानाचे हादरे सहन करणाऱ्या पीक संशोधनाला चालना देण्यासाठी जगानं एकत्र आलंच पाहिजे, असं मत वैज्ञानिक व स्वयंसेवी संस्था व्यक्त करीत आहेत. हवामान बदलामुळे हातातून सलग चार-पाच पिकं गेल्यावर उद्ध्वस्त झालेल्या मराठवाडय़ासारख्या भागातील शेतकऱ्यांनासुद्धा वैज्ञानिक व आíथक पाठबळाची निकड आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व सोविएत युनियनमधील शीतयुद्धानं जगाला विनाशाच्या कडेवर नेऊन उभं केलं होतं. दुष्काळाच्या चटक्यांनी माणसं आणि जनावरं होरपळून निघत होती. दुसरीकडे अण्वस्त्रांवर अब्जावधी खर्चाची स्पर्धा चालली होती. याचा उबग येणारे वैज्ञानिक विश्वाला भूकमुक्त करण्यासाठी एकत्र येत होते. ‘कन्सल्टेटिव्ह ग्रुप फॉर इंटरनॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चरल रिसर्च’ हा जागतिक पातळीवरील कृती गट कमालीचा सक्रिय झाला. त्यांना संयुक्त राष्ट्र संघ आणि जागतिक अन्न व शेती संघटनांचं आíथक पाठबळ होतं. शेतीचं संशोधन एका राष्ट्रापुरतं संकुचित न करता जगासाठी खुलं करावं, या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय शेती संशोधन संस्था त्या काळातच स्थापल्या गेल्या. फिलिपाइन्समध्ये आंतरराष्ट्रीय भात संशोधन संस्था, हैदराबादजवळ दुर्जल भागातील पीक संशोधन (इक्रिसॅट- इंटरनॅशनल क्रॉप रिसर्च इन्स्टिटय़ूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक) लेबेनॉनमध्ये शुष्क भागातील शेती संशोधन, इथिओपियात पशुधन संशोधन, मेक्सिकोमध्ये गहू व मका संशोधन अशा १५ संस्था निघाल्या. या सार्वजनिक संस्थांच्या संशोधनामुळे गरीब देशांतील शेतीच्या सगळ्या क्षेत्रातलं उत्पादन वाढून स्वावलंबनाकडे वाटचाल झाली. हवामान बदलाच्या काळात मात्र अगदी उलटी गंगा वाहत आहे. अमेरिकेपासून जागतिक बँकेपर्यंत सर्वत्र शेतीमधील बलाढय़ कंपन्यांचा प्रभाव (व दबाव) असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थांच्या (आणि देशांतर्गत शेती संशोधन संस्थांच्या) निधीतही कपात होऊ लागली आहे. देशांतर्गत पाठबळ थांबवून शेती संशोधन हे खासगी कंपन्यांच्या स्वाधीन केलं जात आहे. नंदा खरे यांच्या ‘उद्या’ कादंबरीत संपूर्ण देशच काही कंपन्या चालवतात. ही कादंबरी काल, आज व उद्याची आहे. लॅटिन अमेरिका, आशिया व आफ्रिकेतील शेतकऱ्यांचे अनुभव ऐकताना हे जाणवत होतं. एकंदरीत सगळ्या गरीब देशांतील शेतकरी हा दुष्काळ, महापूर, चक्रीवादळाच्या मरणकळांनी हैराण आहे. आपल्याला काय? जाने भी दो यारो!
