scorecardresearch

नोटाबंदीची अधिसूचना बेकायदाच;पाच सदस्यीय घटनापीठातील न्या. नागरत्ना यांचे मत

नोटाबंदीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला. पण, या निर्णयाशी असहमती दर्शवत पाच सदस्यीय घटनापीठाच्या एक सदस्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी नोटाबंदीचा निर्णय अवैध असल्याचे नमूद केले.

नोटाबंदीची अधिसूचना बेकायदाच;पाच सदस्यीय घटनापीठातील न्या. नागरत्ना यांचे मत
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

नोटाबंदीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला. पण, या निर्णयाशी असहमती दर्शवत पाच सदस्यीय घटनापीठाच्या एक सदस्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी नोटाबंदीचा निर्णय अवैध असल्याचे नमूद केले. त्यांनी सांगितले, की या संदर्भातील नोंदींनुसार हा निर्णय घेतला जात असताना रिझव्र्ह बँकेने स्वत:चे कोणतेही विचारपूर्वक मत नोंदवल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची ही अधिसूचना बेकायदेशीर आहे.

केंद्र सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने चार विरुद्ध एक मताने योग्य ठरविला आहे. पाच सदस्यीय घटनापीठातील न्या. नागरत्ना यांनी बहुमताच्या निर्णयाशी असहमती व्यक्त­ करताना आपल्या निकालात नमूद केले, की नोटाबंदीचा निर्णय अधिसूचनेद्वारे नव्हे, तर वैधानिक प्रक्रियेद्वारे घ्यायला हवा होता. आरबीआय (रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडिया) कायद्याच्या कलम २६ (२) अंतर्गत केंद्राच्या अधिकारांच्या मुद्दय़ावरही त्यांनी घटनापीठाच्या बहुमताशी मतभेद व्यक्त करून वेगळे मत नोंदवले. जेव्हा नोटाबंदीच्या निर्णयाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून दिला जातो तेव्हा तो आरबीआय कायद्याच्या कलम २६ (२) अंतर्गत नसतो. त्यासाठी कायदेमंडळात वैधानिक मार्गाने कायदे करून हा निर्णय घेण्याची आवश्यकता असते. याबाबत गोपनीयता गरजेची असेल तर अध्यादेश (वटहुकूम) काढणे गरजेचे असते. न्या. नागरत्ना यांनी नमूद केले, की या निर्णयासंदर्भात रिझव्र्ह बँकेने कोणताही स्वतंत्र विचार केलेला दिसत नाही. त्यामुळे ही अधिसूचना बेकायदेशीर आहे आणि नोटाबंदीची कारवाई अहितकारक आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादानुसार आरबीआय कायद्याच्या कलम २६(२) अंतर्गत सरकार संबंधित मूल्यांच्या सर्व मालिकांच्या नोटांवर बंदी आणू शकत नाही. घटनापीठाने बहुमाताने याचिकाकर्त्यांचा हा युक्तिवाद फेटाळला. घटनापीठाने नमूद केले, की ठराविक मूल्यांच्या नोटांच्या सर्व मालिकांऐवजी एका मालिकेसाठीच सरकार आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकते असे नाही. याबाबत नागरत्ना यांनी नमूद केले, की यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत न्या. गवई यांनी मांडलेल्या मतांपेक्षा माझी मते भिन्न आहेत. चलन, नाणी, कायदेशीर निविदा आणि परकीय चलनासंदर्भातील राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार असे अधिकार प्राप्त करावे लागतात. न्या. गवईंच्या निकालात नोटाबंदीच्या केंद्राच्या निर्णयाची तरतूद या संबंधीच्या कायद्यात नाही, याबाबत विचार केलेला दिसत नाही.

हेतू चांगला असल्याचा निर्वाळा
मात्र, न्या. नागरत्ना यांनी आपल्या निरीक्षणात नमूद केले, की असामाजिक तत्त्वांच्या अवैध कृत्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्राने हे पाऊल उचलले होते. या मागचा हेतू नि:संशयपणे चांगलाच होता. राष्ट्रहिताच्या उदात्त हेतूने प्रेरित असा हा निर्णय होता. त्यामागे अन्य कुठलाही हेतू नव्हताच. या मागच्या हेतूंच्या अंगाने नव्हे तर संबंधित कायद्यातील तरतुदींचे निव्वळ कायद्याच्या दृष्टिकोनातून विश्लेषण केले असता, हा निर्णय अवैध ठरतो.
पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होण्याच्या पंक्तीत न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना या देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश ठरण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठतेच्या पंक्तीनुसार न्या. नागरत्ना या २०२७मध्ये जवळपास महिन्याभरासाठी सरन्यायाधीश पदाची धुरा सांभाळू शकतील. १९८९मध्ये सरन्यायाधीशपदी राहिलेले न्या. ई. एस. वेंकटरमय्या यांच्या न्या. नागररत्ना या कन्या आहेत.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 03-01-2023 at 02:27 IST

संबंधित बातम्या