सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. मनी लाँड्रिंगशी संबंधित प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर दाखल केलेल्या याचिकेत नवाब मलिक यांनी न्यायालयाकडे तत्काळ सुटकेची मागणी केली आहे. नवाब मलिक यांच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणातील कागदपत्रे सादर करण्यास सांगत,सुनावणीसाठी तयारी दर्शवली आहे. १८ एप्रिलपर्यंत मलिक न्यायालयीन कोठडीत आहेत. कोठडीतून सुटका होण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नवाब मलिक यांनी सुरुवातीला ईडी कारवाईपासून दिलासा मिळावा आणि कोठडीतून सुटका व्हावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाकडून त्यांना तत्काळ दिलासा देण्यास नकार दर्शवला गेला होता. त्यावर मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत, तातडीने सुटकेची मागणी केली आहे. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने मलिकांच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी सहमती दर्शवली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्डिरग प्रकरणात नवाब मलिक यांना अटक केली होती. नवाब मलिक यांच्यावर हसिना पारकर यांच्या मालकीची जमीन खरेदी केल्याचा आरोप असून, त्यांनी ३०० कोटींची जमीन केवळ ५५ लाखांना खरेदी केल्याचा आरोपही आहे. या संपूर्ण व्यवहारात मलिक यांच्यावर मनी लॉन्डिरगचा आणि अंडरवर्ल्डशी व १९९३ बॉम्बस्फोटातील आरोपींशी संबंध असून मालमत्ता खरेदी केल्याचाही आरोप आहे. याशिवाय ईडीने मलिक यांच्यावर टेरर फंडिंगचा आरोप केलेला आहे. दाऊद टोळीकडून अनेकांना धमकावून वादातील मालमत्ता बळकावण्यात आल्या होत्या. त्यातील एक पीडित असलेली मुनीरा प्लंबर यांची कुर्ला येथे तीन एकर जमीन होती. सध्या त्याची किंमत ३०० कोटी रुपये आहे. ही जागा मलिक आणि हसिना पारकर यांनी बळकावल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे.
