वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

कर्मचाऱ्याने राजीनामा दिल्यानंतर ज्या तारखेला योग्य अधिकाऱ्याने राजीनामा स्वीकारला असेल त्या तारखेपासून नोकरी समाप्त झाल्याचे मानले जाईल असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. प्रचलित निवाडा लक्षात घेऊन न्या. पी एस नरसिंह आणि न्या. अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने निवाडा दिला.

Agarwal couple along with three sent to Yerawada jail in Kalyaninagar accident case
कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात अगरवाल दाम्पत्यासह तिघांची येरवडा कारागृहात रवानगी
High Court angered by careless attitude of the Municipal Corporation in not providing space for burial grounds
…तर मृतदेह मंगळावर दफन करायचे का? दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध न करण्यावरून उच्च न्यायालयाचा संताप
Nagpur RTE Scam, Brother of Accused Arrested in RTE Scam, Main Accused Large in RTE Scam, right to education, police, Nagpur police, Nagpur news,
‘आरटीई’ घोटाळा : शाहिदचा भाऊ राजाला शरीफला रविवारपर्यंत पोलीस कोठडी
Ten years rigorous imprisonment by the Chief District and Sessions Court to the accused in the case of physical abuse Buldhana
नात्याला कलंक! शारीरिक अत्याचारानंतरही पीडिता फितूर; तरीही न्यायालयाने…
Arvind Kejriwal
२ जूनला अरविंद केजरीवाल यांची ‘तुरुंग’वापसी अटळ; अंतरिम जामीन वाढवण्याची याचिका नाकारली!
modi vs mamata supreme court
कोलकाता हायकोर्टापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाचाही भाजपाला दणका, ‘त्या’ जाहिरातींवरून खडसावलं
kejariwal soren bail
अरविंद केजरीवालांना जामीन, मग हेमंत सोरेन यांना का नाही? सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
Mamata Banerjee
“उच्च न्यायालयाचा निर्णय अमान्य”, मुस्लिमांचा ओबीसी दर्जा रद्द झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी आक्रमक

हा खटला महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन, १९७७ आणि त्याअंतर्गत निर्धारित नियम (एमईपीएस कायदा) याच्याशी संबंधित आहे. खासगी शाळेच्या शिक्षकाने व्यवस्थापनाला राजीनामा पत्र पाठवले त्यानंतर त्या ची नोकरी समाप्त करण्यात आली. मात्र, राजीनामा पाठवल्यानंतर लवकरच मागे घेतला होता, त्यामुळे शालेय समितीने आपली नोकरी चुकीच्या पद्धतीने समाप्त केली असा दावा करत त्यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता. आपल्याला राजीनामा स्वीकारल्याचे औपचारिकपणे कळवण्यात आले नाही  त्यामुळे एमईपीएस कायद्याच्या नियमांचे पालन केले गेले नाही असेही त्यांचे म्हणणे होते. 

हेही वाचा >>>आईने कडक उपवास करायला लावल्याने दोन भावांचा मृत्यू? दिवसाला केवळ एक खजूर खायचे; गोव्यातील खळबळजनक घटना

खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, कर्मचाऱ्याने राजीनाम्याचे पत्र मागे घ्यायच्या आधी जर योग्य अधिकाऱ्यांनी राजीनामा स्वीकारला आणि राजीनामा स्वीकारल्याचे कर्मचाऱ्याला कळवले नाही तरी, नोकरी समाप्त झाली असेच मानले जाईल. न्यायालयाने ‘नॉर्थ झोन कल्चरल सेंटर’ आणि इतर विरुद्ध वेदपती दिनेश कुमार या खटल्याचा आधार घेतला. कायदा व नियमांमध्ये राजीनामा स्वीकारण्यासंबंधी व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शक सूचना नसतील तर, या खटल्यातील निकाल मार्गदर्शक राहील असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘नॉर्थ झोन कल्चरल सेंटर’खटल्यामध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की राजीनामा स्वीकृतीबद्दल कर्मचाऱ्याला कळवलेच पाहिजे असे नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे लागू असल्याशिवाय, व्यवस्थापनावर तसे बंधनकारक असणार नाही.