scorecardresearch

अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये समलैंगिक विवाहाला संरक्षण देणारे विधेयक मंजूर, जो बायडन म्हणाले, “प्रेम म्हणजे…”

भारतातही समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळवण्यासाठी काही जोडप्यांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल आहेत

अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये समलैंगिक विवाहाला संरक्षण देणारे विधेयक मंजूर, जो बायडन म्हणाले, “प्रेम म्हणजे…”
संग्रहित छायाचित्र (फोटो सौजन्य-एपी)

समलैंगिक विवाहाला संरक्षण देणारे विधेयक मंगळवारी अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये पारित करण्यात आले. यामुळे समलैंगिक विवाहाला अमेरिकन संघराज्याची मान्यता मिळाली आहे. अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला २०१५ मध्ये कायदेशीर मान्यता दिली होती. ही मान्यता रद्द करण्यात येण्याची चिंता भेडसावत असतानाच अमेरिकेच्या संसदेने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर संरक्षण दिले आहे.

हे विधेयक संमत होण्यासाठी एकूण ६० मतांची गरज होती. या विधेयकाच्या बाजुने ६१ तर विरोधात ३६ मतं पडली. या विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी १२ रिपब्लिकन सदस्य ४९ डेमोक्रॅटिक सदस्यांमध्ये सामील झाले. या मतदानावेळी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्य जॉर्जिया राफेल वॉर्नोक यांच्यासह रिपब्लिकन पक्षातील दोन सदस्य गैरहजर होते.

विश्लेषण: सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश, देशात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळणार?

सिनेटने मंजूर केलेल्या विधेयकामुळे प्रेम म्हणजे केवळ प्रेम असते, या मुलभूत सत्याच्या पुष्टीकरण्याच्या उंबरठ्यावर अमेरिका आहे, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी दिली आहे. अमेरिकन लोकांना त्यांच्या आवडत्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार आहे, असंही ते म्हणाले आहेत. देशात समानतेच्या दिशेने टाकण्यात आलेले हे आणखी एक पाऊल असल्याची प्रतिक्रिया सिनेटचे नेते चक शूमर यांनी दिली आहे.

दुसऱ्या लग्नाच्या तयारीत होता तरुण अन् नेमकं घडलं अस काही, तुम्हीही वाचून व्हाल हैराण…

समलैंगिक विवाहाशी संबंधित एक विधेयक या वर्षीच्या सुरवातीला अमेरिकेच्या संसदेत पारित करण्यात आले होते. या विधेयकाला ४७ रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांनी पाठिंबा दर्शवला होता. अमेरिकेतील जनगणनेनुसार, देशात सुमारे पाच लाख ६८ हजार विवाहित समलैंगिक जोडपी राहतात. दरम्यान, भारतातही समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळवण्यासाठी काही जोडप्यांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. ‘विशेष विवाह कायदा १९५४’ अंतर्गत देशात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल आहेत.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 30-11-2022 at 08:50 IST

संबंधित बातम्या