एपी, वॉशिंग्टन
तीन निवडणुकांमध्ये दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे अध्यक्षपद भूषवण्याचा मान मिळाल्यांतर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यपद्धतीकडे संपूर्ण जगाकडे लक्ष असणार आहे. आपल्या प्रचारादरम्यान त्यांनी व्यापार, कररचना, नियमन, आंतरराष्ट्रीय प्रश्न, नागरी हक्क, अध्यक्षांच्या अधिकारांमध्ये वाढ अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली होती.
स्थलांतरित – स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांची भूमिका आक्रमक राहिली आहे. अमेरिकेत बेकायदा राहणाऱ्या स्थलांतरितांना कोणतीही दयामाया न दाखवता परत पाठवले जाईल असे त्यांनी अनेकदा सांगितले आहे. विशेषत: मेक्सिकोेबाबत ते अधिक कठोर भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.
गर्भपात – ट्रम्प यांनी गर्भपाताविरोधात भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेच्या गर्भपात करण्याच्या महिलेचा अधिकार संपुष्टात आणण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचेही त्यांनी श्रेय घेतले आहे. मात्र, यावेळी ट्रम्प यांच्या सांगण्यावरून रिपब्लिकन पक्षाने प्रचारामध्ये गर्भपातावर राष्ट्रव्यापी बंदी आणण्याचे आवाहन केले नाही.
कर – ट्रम्प यांचे कर धोरण मुख्यत: उद्याोजक आणि श्रीमंतांच्या बाजूने झुकलेले आहे. २०१७मध्ये त्यांनी कररचनेत बदल करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामध्ये उद्याोजकांवरील प्राप्तिकरामध्ये २१ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा प्रस्ताव होता. बायडेन यांनी श्रीमंतांवर लादलेला वाढीव कर मागे घेण्याचा आणि जागतिक हवामान बदलाच्या संकटाशी लढा देण्यासाठी निधी प्रदान करण्याची तरतूद असलेला ‘इन्फ्लेशन रिडक्शन अॅक्ट’ रद्द करण्याचाही त्यांचा विचार आहे.
शुल्क आणि व्यापार – जागतिक व्यापारामुळे अमेरिकेच्या हितसंबंधांना धक्का बसतो अशी ट्रम्प यांची भूमिका आहे. परदेशी मालावरील शुल्क १० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा त्यांचा प्रस्ताव आहे. अमेरिकेच्या ‘फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन’ने केवळ अमेरिकी कंपन्यांकडूनच औषधे खरेदी करावी हा ऑगस्ट २०२०मधील कार्यकारी आदेश ते पुन्हा लागू करणार आहेत.
एलजीबीटीक्यू व नागरी हक्क – एलजीबीटीक्यू नागरिकांचे कायदेशीर संरक्षण मागे घेणार असल्याचे तसेच सरकारी संस्थांमधील बहुविविधता, समानता आणि समावेशकतेचे कार्यक्रम रद्द करणार असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले आहे. अशा संस्थांना निधी देण्याबद्दल पुनर्विचार करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. तृतीयपंथीयांच्या लढ्याबद्दलही त्यांचा दृष्टीकोन अनुदार आहे.
हेही वाचा >>>Supreme Court : “ही मनमानी…”, बुलडोझर कारवाईवरून योगी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं; २५ लाखांच्या भरपाईचे आदेश
नियमन, केंद्रीय नोकरशाही आणि अध्यक्षांचे अधिकार – सर्व आर्थिक क्षेत्रांमध्ये केंद्रीय नोकरशाहीची भूमिका आणि नियमन कमी करण्याचा ट्रम्प यांचा इरादा आहे. यामुळे आर्थिक समस्या दूर होतील असा त्यांचा दावा आहे. तसेच केंद्रीय खर्चावर केवळ अध्यक्षांचाच अधिकार असल्याचा त्यांचे म्हणणे आहे.
शिक्षण – आपल्या प्रशासनातून शिक्षण विभाग पूर्णपणे हटवण्यावर ट्रम्प यांचा भर आहे. शिक्षकांसाठी गुणवत्तेनुसार वेतन आणि शिक्षणामधील बहुविविधता कार्यक्रम रद्द करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्यांना केंद्रीय निधी मिळणार नाही अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे. उच्च शिक्षणामध्ये मार्क्सवाद्यांविरोधात गोपनीय हत्यार म्हणून मान्यता प्रक्रियेचा वापर केला जाईल.
सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य सेवा आणि आरोग्य मदत – वृद्ध अमेरिकींसाठी असलेल्या सामाजिक सुरक्षा आणि वैद्याकीय सेवांचे कार्यक्रम कायम राहतील असे ट्रम्प यांनी सांगितले आहे. मात्र, त्यांन्या प्रस्तावित करप्रणाली आणि वेतनपद्धतीमध्ये आरोग्य सेवेसाठी किती निधी खर्च केला जाईल हा प्रश्न आहे.
हवामान आणि ऊर्जा – हवामान बदल ही संकल्पना फसवी असल्याचा ट्रम्प यांचा दावा आहे. स्वच्छ हवेसाठी जीवाष्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी बायडेन यांच्या काळात होणाऱ्या खर्चावर त्यांनी अनेकदा कठोर टीका केली आहे. वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांसाठी जीवाष्म इंधनाचा वापर करण्याचा ते पुरस्कार करतात. त्यासाठी अधिकाधिक तेल व वायूचे उत्पादन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
राष्ट्रीय संरक्षण आणि जगातील अमेरिकेची भूमिका – जागतिक पातळीवर अमेरिकेने अलगाववादी भूमिका घ्यावी यासाठी ट्रम्प आग्रही आहेत. इतर देशांमध्ये हस्तक्षेप न करणारे लष्करी व आर्थिकदृष्ट्या संरक्षणवादी धोरणाचा ते पुरस्कार करतात. त्याच वेळी लष्कराचा विस्तार करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
