पीटीआय, नवी दिल्ली
नागरिकांना अपेक्षित मुद्दे अथवा प्रश्नांबाबत संसदेत चर्चा व्हावी, यासाठी अर्जाद्वारे संसदेस आपले म्हणणे कळवण्याची व्यवस्था केंद्र सरकार किंवा अन्य यंत्रणेने करावी. त्यासाठी न्यायालयाने आदेश द्यावेत, अशा मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.ही याचिका न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या पीठासमोर सुनावणीसाठी आली. पीठाने याचिकाकर्ते करण गर्ग यांच्या वकिलांना याचिकेची प्रत केंद्र सरकारच्या वकिलांना देण्यास सांगितले. या प्रकरणी फेब्रुवारीत सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील रोहन अल्वा यांनी युक्तिवाद केला. याचिकेत नमूद केले आहे, की राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १९(१) (अ) व २१ अंतर्गत नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांवर चर्चा, विचारविनिमयासाठी थेट संसदेत अर्ज करण्याचा नागरिकांना मूलभूत अधिकार आहे. केंद्र सरकार व अन्य प्रतिवादींनी कोणत्याही अडचणी अथवा अडथळय़ांशिवाय नागरिकांचे म्हणणे संसदेत मांडण्याची व्यवस्था करण्यासाठी निर्णायक पाऊल उचलणे अत्यावश्यक आहे, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली.
लोकप्रतिनिधी – नागरिकांत अंतर
याचिकेत नमूद केले, की देशातील सामान्य नागरिक जेव्हा आपले मत देऊन लोकप्रतिनिधी निवडतो, त्यानंतर त्याला लोकशाही प्रक्रियेत पुढे सहभागी होण्यास वाव राहत नाही. संसदेत महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर चर्चा होण्यासाठी नागरिक खासदारांशी संवाद साधू शकतील, अशी कोणतीही औपचारिक यंत्रणा सध्या अस्तित्वात नाही. अशी यंत्रणा नसल्याने लोकप्रतिनिधी व नागरिकांत अंतर निर्माण होते. कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेतून जनतेस वगळले जाते. लोकशाही प्रक्रियेत पूर्ण सहभागी होण्याच्या त्यांच्या जन्मजात हक्कांपासून नागरिक वंचित राहतात. ही महत्त्वाची बाब लवकरात लवकर निकाली काढणे महत्त्वाचे आहे.
