“देशात राहणाऱ्या बहुसंख्य लोकांच्या इच्छेनुसार हिंदुस्थान चालेल, असं म्हणण्यास मला कोणताही संकोच वाटत नाही”, असं वादग्रस्त विधान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांनी केलंय. “हा कायदा आहे. कायदा हा खरे तर बहुसंख्यांकांनुसार चालतो. त्याला कुटुंब किंवा समाजाच्या संदर्भात बघा. बहुसंख्यांचे कल्याण आणि सुख ज्यात लाभते तेच मान्य केले जाईल”, असं न्यायाधीश शेखर कुमार यादव प्रज्ञागराज येथील विश्व हिंदू परिषदेच्या (व्हीएचपी) कार्यक्रमात समान नागरी संहिता (यूसीसी) या विषयाबाबत मार्गदर्शन करताना म्हणाले. लाईव्ह लॉने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
“धर्म, लिंग किंवा जात याची पर्वा न करता समान नागरी संहितेमुळे सर्व नागरिकांना समान कायदा लागू होतो. यामध्ये विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि उत्तराधिकार यासारख्या बाबींचा समावेश असेल.” मुस्लीम समुदायाचे नाव न घेता न्यायाधीश म्हणाले की, “बहुपत्नीत्व, तिहेरी तलाक आणि हलाला यासारख्या प्रथा अस्वीकारार्ह आहेत.”
“आमचा पर्सनल लॉ याला परवानगी देतो असे जर तुम्ही म्हणता, तर ते मान्य केले जाणार नाही. आमच्या शास्त्रात आणि वेदांमध्ये देवी म्हणून ओळखल्या गेलेल्या स्त्रीचा तुम्ही अनादर करू शकत नाही. तुम्ही चार बायका ठेवण्याचा हक्क सांगू शकत नाही”, असंही ते म्हणाले.
राजाराम मोहन रॉय यांनी हिंदू धर्मातील वाईट प्रथा बंद केल्या
“हिंदू धर्मात बालविवाह आणि सती प्रथा यांसारख्या सामाजिक दुष्कृत्ये होती. परंतु राजाराम मोहन रॉय सारख्या सुधारकांनी या प्रथा बंद करण्यासाठी संघर्ष केला”, असंही त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं.
“देशव्यापी यूसीसीची आशा व्यक्त करताना, ते म्हणाले की अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी वेळ लागला, परंतु ते दिवस दूर नाही जेव्हा हे स्पष्ट होईल की एक देश एक कायदा असेल. जे लोक फसवण्याचा किंवा स्वतःचा अजेंडा चालवण्याचा प्रयत्न करतात ते फार काळ टिकणार नाहीत”, असंही ते म्हणाले.
