काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशच्या मुझफ्फरनगर येथील एका शाळेत मुस्लीम विद्यार्थ्याला वर्गातील इतर विद्यार्थ्यांनी मारहाण केली होती. शिक्षिकेच्या सांगण्यावरून ही मारहाण करण्यात आली होती. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सर्व स्तरातून टीका करण्यात आली. यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या कार्यवाहीवर नाराजी व्यक्त केली.
संबंधित प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यासाठी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी केलेला विलंब आणि धार्मिक भेदभावाचे आरोप वगळण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. तसेच संबंधित प्रकरणाची चौकशी वरिष्ठ आयपीएस दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्याकडून करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, शाळेत विद्यार्थ्यांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करणं आणि धर्म व जातीच्या आधारावर भेदभाव करणं प्रतिबंधित आहे. या कायद्याचं पालन करण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरलं आहे, असंही न्यायालयाने पुढे नमूद केलं.
हेही वाचा- मुंबईत आईला चाकूचा धाक दाखवत १५ वर्षीय मुलीवर गँगरेप, राष्ट्रवादीकडून कारवाईची मागणी
खरं तर, उत्तर प्रदेश सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे सामाजिक कार्यकर्ते तुषार गांधी यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली.
हेही वाचा- केरळमध्ये लष्कराच्या जवानावर अज्ञातांचा हल्ला, हात बांधून पाठीवर लिहिलं इस्लामिक संघटनेचं नाव
यावेळी न्यायालयाने म्हटलं, “हे एक अतिशय गंभीर प्रकरण आहे. एक शिक्षिका विद्यार्थ्यांना वर्गमित्राला मारायला सांगत आहेत, कारण तो एका विशिष्ट समाजातील आहे. हेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आहे का? मुलाच्या शिक्षणाची जबाबदारी राज्याने घेतली पाहिजे. हे आरोप खरे असतील तर यामुळे सरकारच्या अंतरात्म्याला वेदना व्हायला हवी.”
