बारा वर्षांच्या खालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यास मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्याचा कायदा आज शुक्रवारी राजस्थान विधानसभेमध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशनंतर असा कायदा करणारं राजस्थान हे दुसरं राज्य ठरलं आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये मध्य प्रदेश हे अशा प्रकारचा कायदा करणारं पहिलं राज्य ठरलं होतं. गेल्या महिन्यात हरयाणा सरकारच्या विधानसभेमध्येही इंडियन पीनल कोडमधील बलात्काराच्या शिक्षेसंदर्भात कठोर शिक्षा करण्याचे सुचवण्यात आले होते. हे विधेयक बुधवारी राजस्थान विधानसभेत सादर करण्यात आले होते. इंडियन पीनल कोडमध्ये 376 - एए या कलमाची भर टाकण्यात आली असून त्यात स्पष्ट केले आहे की, "बारा वर्षांपर्यंतच्या महिलेवर बलात्कार केल्यास गुन्हेगार कुणीही असला तरी त्याला मृत्यूदंडाची किंवा किमान 14 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात येईल. तुरुंगवासाची शिक्षा, जन्मठेपेपर्यंत म्हणजे व्यक्ती नैसर्गिकरीत्या मरण पावेपर्यंत वाढवता येईल. शिवाय आरोपीला दंडही ठोठावता येईल." याचप्रकारे सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी 376 - डीडी या कलमाचीही भर टाकण्यात येणार आहे. या विधेयकामागची कारण मीमांसा करताना राज्य सरकारने नमूद केले की "सगळीकडे बालकांवर बलात्कार व सामूहिक बलात्कार करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. अत्यंत घृणास्पद असे हे गुन्हे असून पिडीताचं आयुष्य त्यामुळे नरकासमान होतं." याआधी फेब्रुवारीमध्ये मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांनी बजेटच्या अधिवेशनात बोलताना घोषणा केली होती की, बालकांवर होणाऱ्या बलात्कारांसाठी कठोर कायदे करण्यात येतील. त्यानुसार आता 12 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा होऊ शकते.
