कृषी कायदे : मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं बजावली नोटीस

एपीएमसी यंत्रणा नष्ट होण्याची भीती

मोदी सरकारनं शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीचा दावा करत तीन कृषी विधेयकं संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजुर करून घेतले. या विधेयकांचं राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्यात रुपांतर झालं आहे. मात्र, केंद्राच्या या कृषी कायद्यांना देशाच्या काही भागातील शेतकऱ्यांकडून विरोध होत असून, तिन्ही कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं आज केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

केंद्र सरकारनं पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही विधेयकं मांडली होती. ही विधेयकं मंजुर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनीच्या स्वाक्षरीनंतर त्यांचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. मात्र, या कायद्यांना शेतकऱ्यांकडून आणि विरोधी बाकांवरील काही पक्षांकडून विरोध केला जात आहे.

या तिन्ही कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. शेतमालाला चांगला भाव देण्याच्या उद्देशानं तयार करण्यात आलेली एपीएमसी यंत्रणा नष्ट करेल, असं याचिकांमध्ये म्हटलं आहे. दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात अजूनही पंजाब, हरयाणा राज्यांमध्ये विरोध होताना दिसत आहे. शेतकरी अजूनही आंदोलन करत आहेत. यापूर्वी या कायद्यांविरोधात भारत बंद करण्यात आला होता.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Three farm laws farm law farm bill supreme court plea modi government bmh

Next Story
शांत व आरोग्यदायी झोपेसाठी सेंद्रिय बिछाना
ताज्या बातम्या