ऑगस्टावेस्टलँड या इटालियन कंपनीशी केलेला हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहार वादग्रस्त ठरल्याने या कंपनीकडून पुढील महिन्यात मिळणाऱ्या तीन हेलिकॉप्टर्सच्या व्यवहारास सरकारने बुधवारी स्थगिती दिली. कंपनीकडून मिळावयाच्या १२ हेलिकॉप्टरपैकी तीन याआधीच वितरित करण्यात आली आहेत. याबाबत २०१० मध्ये ३६०० कोटी रुपयांचा खरेदी व्यवहार झाला. यातील ३० टक्के रक्कम भारताने अगोदरच चुकती केली आहे. मात्र, उर्वरित हेलिकॉप्टर्ससाठी द्यावयाची २४०० कोटी रुपयांची रक्कम भारताने रोखून धरली आहे. केंद्रीय अन्वेषण खात्याची (सीबीआय) चौकशी पूर्ण होईपर्यंत हा व्यवहार स्थगित ठेवण्यात येईल, असे संरक्षण खात्याच्या सूत्रांनी सांगितले. याआधी कंपनीला दिलेली रक्कमही आम्ही परत घेऊ शकतो, असे संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.
१९७ हेलिकॉप्टरची खरेदी लांबणीवर
इटलीतील ऑगस्टावेस्टलँड कंपनीबरोबरील हेलिकॉप्टर्स खरेदी व्यवहारातील लाचखोरीच्या आरोपाच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने बुधवारी १९७ हेलिकॉप्टर्सची खरेदी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. संरक्षण खात्याच्या संरक्षण साहित्य खरेदी परिषदेने लष्कर तसेच हवाई दलासाठी सुमारे ८००० कोटी रुपयांच्या या खरेदी प्रस्तावावर विचार करून निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, या परिषदेने त्याबाबतचा निर्णय घेणे टाळले.
लष्करप्रमुख जनरल बिक्रमसिंग हे जपानच्या दौऱ्यावर असल्याने संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांच्या अध्यक्षतेखाली परिषदेची बैठक झाली. युरोकॉप्टर या युरोपीय आणि कॅमोव्ह या रशियन कंपनीकडून या हेलिकॉप्टर्सची खरेदी अपेक्षित आहे.
या दोनपैकी एका कंपनीने अटींचे पालन केले नसल्याचा आरोप करण्यात आला असून, त्याची चौकशी संरक्षण खात्याच्या तांत्रिक समितीने केली असून अहवाल सादर केला आहे. जॉर्ज फर्नाडिस संरक्षणमंत्री असताना २००३ मध्ये हेलिकॉप्टर्सच्या निविदांमध्ये बदल करण्यात आल्याची माहिती उघड झाले आहे.
लाचखोरी सिद्ध झाल्यास कंत्राट रद्द
संरक्षणमंत्री अँटनी यांची ग्वाही
‘भारतातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी इटलीच्या ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीकडून झालेल्या हेलिकॉप्टर खरेदीत लाचखोरी सिद्ध झाल्यास कुणाचीही गय केली जाणार नाही, या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास हे कंत्राटच रद्द करण्यात येईल,’ अशी ग्वाही बुधवारी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी घेतली. मात्र, हा घोटाळा दोन महिने आधीच लक्षात आणून दिल्यावरही त्याकडे संरक्षणमंत्री अँटनी यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. सीबीआय अहवाल प्राप्त होताच दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. त्यात हेलिकॉप्टर खरेदीचे कंत्राट रद्द करण्याच्या निर्णयाचाही समावेश असू शकतो, असे अँटनी यांनी सांगितले. या सौद्यात माजी हवाईदल प्रमुख एस. पी. त्यागी यांच्या भूमिकेविषयी विचारले असता त्याविषयी आपल्याला माहिती नसल्याचे अँटनी यांनी सांगितले. या टप्प्यातही सौद्यातील रक्कम परत मिळविणे शक्य नाही, असेही त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
