नागपूर : माजी सरन्यायाधीश न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांनी त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या टप्प्यात देशातील सर्व व्याघ्र अभयारण्यात संरक्षित क्षेत्राच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासह व्याघ्र अभयारण्याचे संपूर्ण क्षेत्र ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. मात्र, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश वगळता इतर राज्यांनी हे निर्देश गांभीर्याने घेतले नाही. त्यामुळे इतर राज्ये वन्यप्राण्यांच्या बाबतीत गंभीर नाहीत का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
अलीकडच्या काही वर्षात देशातील सर्वच व्याघ्र अभयारण्यात वन्यजीवांच्या संरक्षण आणि संवर्धनापेक्षा पर्यटनावर अधिक भर देण्यात येत आहे. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रातील व्याघ्र अभयारण्यदेखील त्यात आहेत. ज्या ठिकाणी वाघ दिसेल, त्याठिकाणी पर्यटनाचे प्रवेशद्वार उभारले जात आहेत. त्यामुळे वाघांच्या व इतरही वन्यप्राण्यांच्या अधिवासात सातत्याने वाहनांचे आवाज, पर्यटकांची वर्दळ आहे. त्याचा परिणाम वन्यप्राण्यांच्या मानसिकेतवर होत असून ते प्राणी बाहेर पडत आहेत. परिणामी मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत चालला आहे.
तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. गवई यांनी वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनापेक्षा पर्यटनावर अधिक लक्ष केंद्रित करणाऱ्या व्याघ्र अभयारण्याबाबत अनेकदा नाराजी व्यक्त केली होती. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये त्यांच्या सेवानिवृत्तीला काही दिवस बाकी असताना त्यांनी एका प्रकरणात संपूर्ण राखीव क्षेत्र (पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासह) ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, २००० अंतर्गत तीन महिन्यांच्या आत ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, एकाही राज्याने त्यांचे हे निर्देश गांभीर्याने घेतले नाही. तीन महिने उलटून देखील मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांमध्ये त्यादृष्टीने कोणत्याच हालचाली नाही.
न्यायालयाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करण्याच्या सूचना राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने देशातील सर्व व्याघ्र प्रकल्पांना दिल्या. व्याघ्र अभयारण्याच्या अधिकाऱ्यांना शांतता क्षेत्र राखण्याचे आणि संबंधित कायद्यानुसार कार्य करण्याचे नियमन लागू करण्याचे अधिकार असतील अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, या निर्देशाला हरताळ फासण्याचे काम पेंच व्याघ्रप्रकल्पात काही महिन्यांपूर्वी उघडकीस आले. त्याचीही दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली आणि स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली.
प्रस्ताव केंद्राकडे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे अनेक राज्यांमध्ये पालन करण्यात आलेले नाही. तर महाराष्ट्रातील सर्व व्याघ्र अभयारण्यांमध्ये ‘शांतता क्षेत्र’ निश्चित करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आल्याचे राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम.एस. रेड्डी यांनी सांगितले. मध्य प्रदेशात देखील व्याघ्र अभयारण्यात शांतता क्षेत्र निश्चित करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे.
