मागील काही दिवसांपासून बीबीसीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसे गुजरात दंगलीविषयी प्रदर्शित केलेला माहितीपट चांगलाच चर्चेत आहे. या माहितीपटात मोदी यांची नकारात्मक प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा केला जातोय. याच कारणामुळे या माहितीपटाला यूट्यूब तसेच ट्विटवरवर बंदी घालण्यात आली आहे. तर दिल्ली विद्यापीठ, जेएनयू विद्यापीठ आदी विद्यापीठांनी विरोध झुगारून या माहितीपटाचे प्रदर्शन करण्याचा काही विद्यार्थी संघटनांनी प्रयत्न केला. त्यानंतर आता मुंबईतील टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टिस) संस्थेतही हा माहितीपट प्रदर्शित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. तर दुसरीकडे माहितीपट प्रदर्शित करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपा, तसेच भारतीय जनता युवा मोर्चा या विद्यार्थी संघटनेकडून केली जात आहे. हेही वाचा >>> नाना पटोलेंच्या ‘त्या’ दाव्यावर सत्यजित तांबेंचे थेट विधान; म्हणाले, “जेव्हा सत्य सांगेन तेव्हा चकित व्हाल, लवकरच…” प्रतिकात्मक निषेध म्हणून माहितीपटाचे स्क्रीनिंग टिस संस्थेत प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट फोरम (पीएसएफ) या विद्यार्थी संघटनेने बीबीसीच्या माहितीपटाचे स्क्रीनिंग ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे येथे वाद निर्माण झाला आहे. मोदी सरकारने या माहितीपटाला वेगवेगळ्या माध्यमांवर घातलेल्या बंदीचा प्रतिकात्मक निषेध म्हणून या माहितीपटाच्या स्क्रीनिंगचे आयोजन केले जात होते. मात्र याचकॉ कारणामुळे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा (बीजेवायएम) या विद्यार्थी संघटनेने टाटा सामाजिक संस्थेच्या बाहेर निदर्शने करत या माहितीपटाच्या स्क्रीनिंगचा विरोध केला. हेही वाचा >>> ‘तीन दिवस एक मिनिटही झोपलो नाही,’ शिवसेनेतील बंडखोरीवर बोलताना एकनाथ शिंदेंचे विधान; म्हणाले “तेव्हा…” विरोध झुगारून लॅपटॉपवर स्क्रीनिंग बीजेवायएम संघटनेतील विद्यार्थ्यांनी निदर्शन केल्यानंतर बीबीसीच्या माहितपटाचे प्रदर्शन थांबवण्यात आले. मात्र काही विद्यार्थ्यांनी लॅपटॉपवर हा माहितीपट लावला. त्यामुळे याविरोधात प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केल जात आहे. कडक कारवाई करण्याचा दिला होता इशारा दरम्यान, काही विद्यार्थ्यांकडून या माहितीपटाचे प्रदर्शन केले जाणार असल्यामुळे शुक्रवारीच टिस संस्थेच्या प्रशासनाने एक नोटीस जारी केली होती. या नोटिसीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी या माहितीपटाचे प्रदर्शन करू नये, अशी सूचना देण्यात आली होती. तसेच सूचना झुगारून माहितीपटाचे प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, अशा इशाराही देण्यात आला होता.
