TMC Rebel MPs NCPI Merger: आतापर्यंत एकही आमदार-खासदार नसलेला, त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीत ज्या पक्षाला साधे खातेही उघडता आले नव्हते, तो एक छोटा आणि राजकीय वर्तुळात पूर्णपणे अज्ञात असलेला पक्ष अचानक देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. तृणमूल काँग्रेसमधील (TMC) तब्बल २० बंडखोर खासदारांनी ‘नॅशनालिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ (NCPI) या पक्षात प्रवेश करत थेट विलीनीकरणाची घोषणा केली आहे. या एकाच निर्णयामुळे पश्चिम बंगालच्या राजकारणात आणि विशेषतः मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
या मोठ्या घडामोडीनंतर आता राजकीय वर्तुळात एकाच पक्षाची चर्चा सुरू आहे, ती म्हणजे ‘NCPI’. राष्ट्रीय पातळीवर फारशी ओळख नसलेली ही NCPI नक्की आहे तरी काय? आणि टीएमसीच्या बंडखोरांनी याच पक्षाची निवड का केली? यामागचे नेमके राजकीय गणित काय आहे, याचा हा सविस्तर आढावा…
नक्की काय आहे ही ‘NCPI’ पार्टी?
‘नॅशनल सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ (NCPI) हा प्रामुख्याने ईशान्य भारतातील आसाम आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये सक्रिय असलेला एक छोटा प्रादेशिक पक्ष आहे. शिउली कुंडू या या पक्षाच्या संस्थापक-अध्यक्ष आहेत.
निवडणूक आयोगाकडील नोंद: भारत निवडणूक आयोगाच्या (ECI) संकेतस्थळानुसार, NCPI हा एक ‘नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेला’ (Registered Unrecognised) राजकीय पक्ष आहे.
पक्षाचे चिन्ह: या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह ‘सात किरणांसह पेनाची निब’ असे आहे.
निवडणुकीतील कामगिरी: २०२३ मध्ये झालेल्या त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने पहिल्यांदाच आपले नशीब आजमावले होते. पक्षाने कैलाशहर आणि चावमनू या दोन जागांवर अधिकृत उमेदवार उभे केले होते. मात्र, दोन्ही जागांवर पक्षाच्या उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले. या दोन्ही जागा मिळून पक्षाला अवघी ८२२ मते मिळाली होती.
बंडखोर खासदारांनी NCPI पक्षाचीच निवड का केली?
“त्रिपुरात डिपॉझिट जप्त झालेल्या पक्षाचा आसरा टीएमसीच्या खासदारांनी का घेतला?” हा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. मात्र, या रणनीतीमागचे खरे कारण तृणमूलच्या २० बंडखोर खासदारांचे नेतृत्व करणारे ज्येष्ठ खासदार सुदीप बंडोपाध्याय यांनी स्पष्ट केले आहे. हे सर्व गणित ‘पक्षांतर बंदी कायद्या’पासून (Anti-Defection Law) स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आणि कायदेशीर प्रक्रियेसाठी वेळ पदरात पाडून घेण्यासाठी आखण्यात आले आहे.
“आम्ही ‘नॅशनल सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ या पक्षात विलीन झालो आहोत. हा एक नोंदणीकृत पक्ष आहे. जेव्हा तुम्ही मूळ पक्षाच्या दोन तृतीयांश (२/३) बहुमतासह बाहेर पडता, तेव्हा पहिल्याच दिवशी मूळ पक्षाच्या नावावर हक्क सांगता येत नाही. जुलै महिन्यात जेव्हा संसदेचे अधिवेशन पुन्हा सुरू होईल, तेव्हा आम्ही मूळ ‘तृणमूल काँग्रेस’ आम्हाला मिळावी अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे करू; कारण आमच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत आहे. त्यानंतर न्यायालय ठरवेल की खरी टीएमसी कोणाची,” असे सुदीप बंडोपाध्याय यांनी स्पष्ट केले.
संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीतील (Tenth Schedule) परिच्छेद ४ नुसार, जर एखाद्या पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात विलीन झाले, तर त्यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत अपात्रतेची कारवाई होत नाही. बंडखोरांनी याच कायदेशीर पळवाटेचा आधार घेतला आहे.
संसदेत स्वतंत्र गटाची मागणी
पश्चिम बंगालच्या राजकारणात आणि पर्यायाने देशाच्या संसदेत रविवारी एक मोठी राजकीय घडामोड घडली. तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर खासदारांनी थेट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली आणि आपण ‘नॅशनल सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ (NCPI) या पक्षात सामील होत असल्याचे जाहीर केले. एवढेच नव्हे, तर संसदेत आपल्याला स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळावी, अशी अधिकृत मागणीही त्यांनी केली आहे.
अरुणाचल प्रदेशच्या ‘त्या’ राजकीय भूकंपाची आठवण!
टीएमसीच्या या बंडखोरीमुळे २०१६ मध्ये अरुणाचल प्रदेशात घडलेल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडींच्या आठवणी ताज्या झाल्या आहेत.२०१६ मध्ये अरुणाचल प्रदेशात काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांना सोडून संपूर्ण विधिमंडळ पक्ष ‘पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल’ (PPA) मध्ये सामील झाला होता. हा पक्ष भाजपच्या नेतृत्वाखालील ‘नेडा’ (NEDA) आघाडीचा भाग होता.
त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच, ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी पेमा खांडू यांच्यासह ३३ आमदारांनी थेट भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि ईशान्य भारतात भाजपचे पहिले पूर्ण बहुमतातील सरकार स्थापन झाले. टीएमसीचे बंडखोर खासदारही सध्या याच मार्गाने जात असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘महाराष्ट्र सत्तासंघर्षाचा’ निकाल ठरणार कळीचा मुद्दा!
बंडखोरांनी विलीनीकरणाचा दावा केला असला, तरी टीएमसीच्या मुख्य नेतृत्वाने याला तीव्र विरोध केला आहे. यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाचा हवाला दिला आहे.
तृणमूल काँग्रेसचे लोकसभेतील संसदीय पक्षनेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना एक पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, “९१ व्या संविधान दुरुस्तीनुसार, कायदेशीर विलीनीकरणासाठी दोन अटींची पूर्तता होणे अनिवार्य आहे. पहिली अट म्हणजे- मूळ राजकीय पक्षाचे विलीनीकरण झाले पाहिजे आणि दुसरी अट- विधिमंडळातील (संसदेतील) दोन तृतीयांश सदस्यांनी त्याला पाठिंबा दिला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे की, मुख्य ‘राजकीय पक्ष’ (Political Party) आणि ‘विधिमंडळ पक्ष’ (Legislature Party) या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे केवळ खासदारांनी एकत्र येऊन केलेले विलीनीकरण बेकायदेशीर आहे.”
पुढे काय होणार?
पश्चिम बंगालमध्ये विरोधी पक्षनेतेपद मिळालेले टीएमसी नेते रिताब्रत बॅनर्जी यांनी सांगितले की, बंडखोरांविरोधात कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला काय भूमिका घेतात आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेऊन काय निर्णय दिला जातो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. पश्चिम बंगालमधील हा राजकीय संघर्ष आता दिल्लीच्या दरबारात आणि कोर्टात कसा रंगतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
