सुकला हझरा, वय ५५ : २०२२ मध्ये त्यांचं नाव मतदार यादीत होतं. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाकडून त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली होती. सुकला यांच्याकडे २०२८ पर्यंत वैध असलेला पासपोर्ट आहे.
अमिरन बेगम अली, वय ५६ आणि त्यांच्या सुना आरिफा बेगम शेख (वय ३५) आणि शाहिदा खातून (वय २९) यांचीही नावं २०२२ मध्ये मतदार यादीत होती.
सुबर्णा मोंडल वय ३९ यांनी २०२२ मध्ये त्यांच्या आई वडिलांचं नाव आणि आजी-आजोबांची नाव मतदार यादीत नोंदवली होती. त्यांनी त्यासाठी जन्माचा दाखला, १० वी झाल्याचं प्रमाणपत्र या सगळ्या गोष्टी दिल्या होत्या.
सुकला, अमिरन,अरिफा, शाहिदा आणि सुबर्ना सगळ्यांची नावं मतदार याद्यांमधून वगळली
आता सुकला, अमिरन, अरिफा, शाहिदा आणि सुबर्ना यांची नावं पश्चिम बंगालच्या मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. निवडणूक आयोगाने या नोंदींच्या तपशीलांमध्ये विसंगती असल्याचं कारण देत ही नावं वगळली आहेत. या प्रकारचा निकष या आधी वापरण्यात आला नव्हता असं नावं वगळलेल्या मतदारांचं म्हणणं आहे. तसंच आमची नावं २०२२ च्या मतदार यादीत आहेत असंही या सगळ्यांनी म्हटलं आहे. मतदार यादीत तुमचं नाव असणं आवश्यक आहे ही निवडणूक आयोगाची अट आहे ती पूर्ण असतानाही असा निकष का लावण्यात आला हे या सगळ्यांसाठी अनाकलनीय आहे. २३ एप्रिल आणि २९ एप्रिलला बंगालसाठी निवडणूक आहे. या दरम्यान अशी मतदार याद्यांमधून नावं वगळण्याची अनेक उदाहरणं समोर येत आहेत.
SIR प्रक्रिया राबवण्यात आली, सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं होतं?
पश्चिम बंगालमध्ये दीर्घकाळ मतदार याद्यांची छाननी सुरु होती. तसंच या ठिकाणी स्पेशल इन्टेनसिव्हह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियाही राबवण्यात आली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात हे म्हटलं आहे की अशा २७ लाख १० हजार मतदारांना शेवटची संधी द्या ज्यांची नावं न्यायिक प्रक्रियेप्रमाणे मंजूर झाली आहेत. तसंच त्यासाठीची यादी निवडणूक आयोगाने जाहीर करावी. ज्यानंतर निवडणूक आयोगाने यादी जाहीर केली खरी पण त्यात अनेक नावं विसंगतीचा मुद्दा पुढे करुन वगळण्यात आल्याचं नमूद केलं होतं. एकूण १ कोटी ३६ लाख नावं SIR प्रक्रियेनंतर बाजूला काढली गेली. त्यापैकी ६०लाख ६ हजार प्रकरणं सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली होती. तर बाकी नावं नोटीस दिल्याच्या कालावधीत निकाली काढली गेली. दरम्यान ६० लाख ६ हजार नावांपैकी २७ लाख १० हजार नावं सुनावणीनंतर वगळण्यात आली. तपशीलांची विसंगती असं कारण त्यासाठी देण्यात आलं. इंडियन एक्स्प्रेसने हे वृत्त दिलं आहे.
तर्कावर आधारित विसंगती हा मुद्दा चर्चेत
तर्कावर आधारित विसंगती हा मुद्दा निवडणूक आयोगाने नावं वगळताना प्रामुख्याने पुढे आणला आहे. हा निकष यापूर्वी नव्हता असं नावं वगळण्यात आलेल्या मतदारांचं म्हणणं आहे. तर माजी निवडणूक आयुक्तांनी हा निकष अभूतपूर्व आहे असं म्हटलं आहे. जून मध्ये २०२४ पासून SIR ही प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२५ पासून पश्चिम बंगाल आणि इतर १२ राज्यं तसंच केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही ही प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. प्रक्रिया राबवण्याची घोषणा झाली तेव्हा तेव्हा त्यामध्ये तर्कावर आधारित विसंगती हा मुद्दा नव्हता हे विशेष म्हणावं लागेल. निवडणूक आयोगाने २७ लाख नावं वगळताना तर्कसंगतीमधली विसंगती हा निकष वापरला आहे. या वर्षी जानेवारी महिन्यात निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या उत्तरात विसंगतीचे पुढील प्रकार समोर आले आहेत.
तर्कावर आधारित विसंगती हा निकष कुठल्या मुद्द्यांच्या आधारे?
१) २०२२ मधे मतदार यादीत असलेलं नाव आणि छाननीनंतर समोर आलेलं नाव यात तफावत.
२) मतदार आणि त्यांच्या पालकांमधला वयांचा फरक हा १५ वर्षांपेक्षा की किंवा जास्त असण्याचे प्रकार समोर
३) मतदार आणि त्यांचे आजी आजोबा यांच्यातल्या वयातलं अंतर ४० वर्षांपेक्षा कमी असणं
४) एका व्यक्तीच्या संतती म्हणून सहा किंवा त्याहून अधिक मतदारांची नोंद
या चार प्रमुख निकषांवर पडताळणीची प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे तर्कावर आधारित विसंगतीचा निकष लावत ही नावं वगळण्यात आली आहेत असं निवडणूक आयोगाने त्यांच्या लेखी उत्तरामध्ये म्हटलं आहे.
माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी काय म्हटलं आहे?
यापूर्वी मतदार याद्या तपासण्यासाठी आणि त्यातील डुप्लिकेशन अर्थात दोन किंवा त्याहून अधिकवेळा आलेली नावं तपासण्यासाठी डी डुप्लिकेशन सॉफ्टवेअर वापरण्यात आलं होतं. यातून दुबार मतदारांची माहिती आल्यानंतर संबंधित मतदारांना नोटीस दिली जात असे आणि त्यांना अपील करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात असे. विशिष्ट कालमर्यादेत न्याय मिळवण्याची यंत्रणा उपलब्ध होती. आता ज्या मतदारांची नावं वगळण्यात आली आहेत त्यांना अपील करण्याची संधी देण्यात आलेली नाही. ही बाब अन्यायकारक आहे. प्रशासकीय कार्यक्षमतेच्या अभावामुळे मतदारांच्या हक्कांवर गदा येते आहे.
ओ.पी. रावत यांचं म्हणणं नेमकं काय आहे?
माजी निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी तर्कावर आधारित विसगंती या निकषाच्या चुकीच्या पद्धतीने एकही नाव जर वगळलं गेलं असेल तर ही बाब गंभीर आहे. एकही मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये हे निवडणूक आयोगाचं ब्रीद आहे. मात्र या निकषामुळे ते घडतं आहे. दरम्यान या सगळ्या गोष्टी घडत असल्या तरीही निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमध्ये वापरण्यात आलेल्या तर्कावर आधारित विसंगती या मुद्द्यावर मौन बाळगलं आहे.
