महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांमधील जे जिल्हे गोव्यालगत आहेत तेथून येणाऱ्या वाहनांसाठी टोल शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय गोवा सरकारने घेतला आहे.
सिंधुदुर्ग, बेळगाव, कारवार आणि कोल्हापूर या जिल्ह्य़ांमधून येणाऱ्या वाहनांना टोल शुल्कात सवलत देणारे पास येत्या १५ दिवसांत देण्यात येतील, असे गोव्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री रामकृष्ण ढवळीकर यांनी सांगितले.
जी वाहने सातत्याने गोव्यात येत असतात त्यांना हे पास देण्यात येणार आहेत. गोवा सरकारने १५ एप्रिलपासून राज्यात येणाऱ्या वाहनांवर टोल शुल्क लादले असल्याने त्याविरोधात वाहतूकदारांच्या विविध संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
सीमेवरील सर्व तपासणी नाक्यांवरून राज्य सरकार प्रतिदिनी ८ ते १० लाख रुपये टोल शुल्क गोळा करते. त्याविरुद्ध वाहतूकदारांनी संप पुकारला होता. मात्र भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांनी या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्याने वाहतूकदारांनी संप मागे घेतला होता.

Regional offices, MIDC, Akola,
राज्यात अकोल्यासह सात जिल्ह्यांत एमआयडीसीचे प्रादेशिक कार्यालय, ९२ नवीन पदांची…
IT hub, Satara Shirwal,
सातारा शिरवळ येथे आयटी हब, तर पुसेगाव रस्त्यालगत औद्योगिक वसाहत – उदय सामंत
satara district collector inspects palkhi sohla
सातारा: पालखी सोहळ्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज – जितेंद्र डूडी; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पालखी मार्गाची पाहणी
new scheme for poor women in maharashtra
महाराष्ट्रात लाडकी बहीण; मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर गरीब महिलांना दरमहा १२०० ते १५०० रुपये
Solapur, irrigation, Ujni water distribution,
सोलापूर : उजनी पाणी वाटपात शिस्त आणून सिंचन वाढविण्यास प्राधान्य, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांचा मनोदय
Notice to eight more people by District Collectors in Zhadani case
सातारा: झाडानी प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आणखी आठजणांना नोटीसा, २० जून रोजी उपस्थित राहण्याचे आदेश
If the state of Maharashtra Karnataka maintains coordination the severity of floods will be reduced M K Kulkarni
महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्याने समन्वय ठेवल्यास महापुराची तीव्रता कमी – एम. के. कुलकर्णी; पूर परिषदेला नागरिकांचा प्रतिसाद
Hasan Mushrif Order to municipality to blacklist contractors who do not work for Amrit Yojana
पालकमंत्री हसन मुश्रीफ कोल्हापूर महापालिकेवर कडाडले! अमृत योजनेतचे काम न करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश