पीटीआय, नवी दिल्ली : वस्तूंच्या वाहतुकीचा खर्च कमी करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या नव्या ‘राष्ट्रीय पुरवठा धोरणा’च्या आरंभाची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी केली. यामुळे सध्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १३ ते १४ टक्के असलेला वाहतूक खर्च ७.५ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. भारत ही जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थसत्ता असून उदयोन्मुख उत्पादन केंद्र बनत असल्याचे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. नव्या धोरणांतर्गत ‘युनिफाईड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लॅटफॉर्म (यूएलआयपी)’ आणि ‘ईझ ऑफ लॉजिस्टिक सव्‍‌र्हिसेस (ई लॉग्ज)’ ही दोन संकेतस्थळे सुरू करण्यात आली आहेत. याद्वारे मालवाहतूक अधिक सुकर होईल, असा विश्वास सरकारला आहे. यूएलआयपीमुळे वाहतुकीबाबत सर्व सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील तर ई लॉग्जमुळे उद्योजकांना आपल्या समस्या तातडीने अधिकाऱ्यांकडे मांडता येतील. समस्यांचे निराकरण करण्यासाठीही स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. ‘ड्रोन’चा वापर वाढवणार आगामी काळात वाहतुकीमध्ये ‘ड्रोन’चा वापर वाढवण्याचेही सरकारचे नियोजन आहे. वाहतूक अधिक जलद करणे आणि त्याच वेळी खर्च घटवण्यासाठी तंत्रज्ञानाची अधिकाधिक मदत घेतली जाणार असल्याचे या धोरणांशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. नव्या वाहतूक धोरणामुळे देशात व्यवसाय करणे अधिक सुलभ होणार आहे. यामुळे कार्बन उत्सर्जन घटण्यासही मदत होईल. - नितीन गडकरी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री
