गेल्या काही दिवसांपासून पंजाबमध्ये अमृतपाल सिंग याच्या विधानांवरून आणि त्यानंतर पोलिसांकडून त्याचा शोध घेतला जात असताना त्याचे पडसाद देशभरात उमटताना दिसत होते. आता त्याचे पडसाद थेट लंडनमध्ये उमटले असून तेथील भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाबाहेर खलिस्तानी समर्थकांनी आंदोलन केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या समर्थकांनी कार्यालयाबाहेरच्या भारतीय राष्ट्रध्वजाचाही अपमान केल्याचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यावेळी अमृतपाल सिंग याच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजीही झाल्याचं पाहायला मिळालं. या प्रकारावर आता भारत सरकारनं ब्रिटनला परखड शब्दांत सुनावलं आहे.

नेमकं काय घडलं लंडनमध्ये?

लंडनमध्ये असणाऱ्या भारतीय उच्चायुक्तांच्या कार्यालयाबाहेर भारताचा तिरंगा फडकवण्यात आला आहे. मात्र, काही कथित खलिस्तानी समर्थकांनी उच्चायुक्त कार्यालयाबाहेर केलेल्या आंदोलनादरम्यान या ध्वजाचा अपमान केल्याचा प्रकार घडला आहे. या आंदोलनादरम्यान भारताचा राष्ट्रध्वज खाली उतरवण्याचा प्रयत्न या आंदोलकांकडून करण्यात आला. मात्र, वेळीच भारतीय उच्चायुक्ताच्या सुरक्षा रक्षकांनी मध्यस्थी केल्यामुळे पुढील अनर्थ टळला.

palestine
इस्रायलचे दोन लष्करी अधिकारी बडतर्फ
Cyber Crime
कंबोडियात पाच हजार भारतीयांवर सायबर अत्याचार, ५०० कोटींची फसवणूक, सरकारकडून रेस्क्यू ऑपरेशनला सुरुवात!
Why Protests in Hong Kong over New National Security Law Approved by Legislative Council Hong Kong
चीनकडून हाँगकाँगची गळचेपी? नवीन सुरक्षा कायद्याविषयी जगभर निषेधसूर का?
CAA
‘माझ्याकडे रेफ्युजी सर्टिफिकेट आहे ते सरकारला चालत नाही, आता मी भारतीय आहे कसं सिद्ध करू?’; निर्वासित नागरिकाचा सरकारला सवाल

भारतानं ब्रिटनला सुनावलं!

दरम्यान, या प्रकाराचा भारताकडून तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला आहे. भारतीय परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी त्यांच्या ट्विटर हँडलवर यासंदर्बातील प्रेस रिलीज शेअर केली आहे. “ब्रिटनच्या भारतातील सर्वात ज्येष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना नवी दिल्लीत हजर राहण्याचे आदेश भारत सरकारने दिले. लंडनमधील प्रकाराबद्दल भारतानं आपली तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे”, असं या पत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे.

ब्रिटनमधील भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाबाहेर खलिस्तानी समर्थकांकडून तिरंग्याचा अपमान

भारताच्या उच्चायुक्तांच्या सुरक्षेत कसूर

यावेळी भारत सरकारने ब्रिटिश राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारतीय उच्चायुक्तांच्या सुरक्षेत झालेल्या कुचराईबद्दलही नाराजी व्यक्त केली आहे. “या आंदोलकांना भारतीय उच्चायुक्तांच्या कार्यालय परिसरात येण्यापासून कोणताही मज्जाव करण्यात आला नाही. कारण त्यावेळी ब्रिटिश सुरक्षा पूर्णपणे अनुपस्थित होती. यासंदर्भात व्हिएन्ना करारानुसार ब्रिटिश सरकारच्या कर्तव्याची जाणीव या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना करून देण्यात आली आहे”, असंही भारत सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.

“भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय परिसर आणि कर्मचारी यांच्या सुरक्षेबाबत ब्रिटिश सरकारची उदासीनता भारताला अस्वीकारार्ह आहे. हे खपवून घेतलं जाणार नाही. यावर ब्रिटिश सरकार तातडीने पावलं उचलून योग्य ती कारवाई करेल अशी अपेक्षा आहे. संबंधितांचा शोध घेऊन त्यांना अटक केली जावीआणि त्यांच्यावर योग्य त्या नियमानुसार कायदेशीर शिक्षाही केली जावी”, असंही परराष्ट्र विभागाकडून ब्रिटिश सरकारला सांगण्यात आलं आहे.