तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे नाव आणि चिन्ह कोणाचे? सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला ४ महिन्यांत निकाल देण्याचे निर्देश!

न्यायालयाने दोन्ही गटांना आपापले म्हणणे मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर पुढील तीन महिन्यांत निवडणूक आयोगाने यावर अंतिम निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे एकंदरीत आगामी चार महिन्यांत तृणमूल काँग्रेसच्या मूळ चिन्हाचा निर्णय लागणार आहे.

पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाच्या अंतरिम निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पक्षात अंतर्गत बंडखोरी झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने ‘ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव आणि पक्षाचे अधिकृत चिन्ह ‘जोडाफूल’ (फूल आणि गवत) वापरण्यास अंतरिम स्थगिती दिली होती.

पोटनिवडणुकीच्या तोंडावर चिन्ह गोठवल्याने वाद

निवडणूक आयोगाने १८ सप्टेंबर रोजी तृणमूल काँग्रेसचे नाव आणि चिन्ह गोठवण्याचे आदेश दिले होते. पक्षातील ममता बॅनर्जी गट आणि अरुप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गट, या दोन्ही गटांना विवाद मिटेपर्यंत नवीन नाव आणि चिन्ह वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

विशेष म्हणजे, पोटनिवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर अवघ्या १० दिवसांत हा निर्णय आला होता. सध्या ममता बॅनर्जी यांचा गट ‘फुटबॉलर’ या चिन्हावर, तर बंडखोर गट ‘पाकीट’ (Envelope) या चिन्हावर ही निवडणूक लढवत आहे.

ममता बॅनर्जींचा न्यायालयात दावा काय?

ममता बॅनर्जी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या या कारवाईवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ऋतव्रत बॅनर्जी यांनी २२ जून २०२६ रोजी दिलेले निवेदन चुकीचे व बिनबुडाचे असून त्यावर आधारित आयोगाची कारवाई बेकायदेशीर आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर अशा प्रकारे अंतरिम आदेश देऊन मूळ चिन्ह गोठवणे म्हणजे लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात आहे. पोटनिवडणूक घोषित झाल्यानंतर मूळ स्थिती बदलणारा असा अंतरिम निर्णय निवडणूक आयोग घेऊ शकतो का, हा महत्त्वाचा घटनात्मक प्रश्न या याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

या याचिकेत ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोग तसेच पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते ऋतव्रत बॅनर्जी यांना प्रतिवादी केले आहे.

‘प्रतीक आदेश १९६८’ अंतर्गत निर्णय होणार

निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर स्पष्ट केले होते की, या प्रकरणाची सखोल सुनावणी आवश्यक आहे. निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) आदेश, १९६८ (Election Symbols Order, 1968) मधील तरतुदींनुसार यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आयोगाला चार महिन्यांत हा गुंता सोडावा लागणार आहे.