तिहेरी तलाकविरोधी कायदा लोकसभेत संमत झाला हा मुस्लीम महिलांसाठी सुवर्णक्षण असून, त्यांच्या आयुष्यामध्ये स्वातंत्र्यदिन उगवला आहे, अशी भावना मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे माजी अध्यक्ष सय्यदभाई यांनी गुरुवारी व्यक्त केली. एकतर्फी तीनदा तलाक म्हणून घटस्फोट घेत मुस्लीम महिलांवर अन्याय करण्याच्या वृत्तीला या कायद्यामुळे चाप बसणार आहे. हमीद दलवाई यांनी १९६६ मध्ये जी दगडावरची पेरणी केली होती त्यावर पन्नास वर्षांनी गवताचं पातं उगवलं आहे, असे सांगून सय्यदभाई म्हणाले, मुस्लीम महिलांची फरपट थांबावी या उद्देशातून हमीद दलवाई यांनी समानतेवर आधारित समाजनिर्मिती व्हावी या उद्देशातून समान नागरी कायदा करावा या मागणीसाठी सात महिलांसमवेत मोर्चा काढला होता. आता अर्धशतकानंतर मुस्लीम महिलांना न्याय देणारा तिहेरी तलाकविरोधी कायदा लोकसभेमध्ये संमत झाल्यामुळे त्यावर एक पान उगवले आहे याचा आनंद आणि समाधान आहे. मुस्लीम महिलांना स्वातंत्र्य देणारा हा निर्णय राष्ट्रीय एकात्मतेला पुढे नेणारा आहे. तिहेरी तलाकविरोधी कायदा संमत होणे हे पहिले पाऊल पडले आहे. त्याचप्रमाणे हलाला पद्धत रद्द करून मुस्लीम महिलेला मूल दत्तक घेण्यासंदर्भातील कायदा झाला पाहिजे, अशी मागणी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन केली होती. त्यातील तिहेरी तलाक गुन्हा ठरविणारा कायदा लोकसभेत मंजूर झाला ही पहिली गोष्ट घडली आहे. मुस्लीम महिलांना समानता देणारा हा निर्णय आहे, अजूनही सुधारणा होऊन त्यांना मुक्त स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी पावले पडली पाहिजेत, अशी अपेक्षा सय्यदभाई यांनी व्यक्त केली. या कायद्यामुळे पत्नीला हाकलून देणाऱ्या पतीच्या अधिकाराला पायबंद बसला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. मुस्लीम महिलांच्या हक्काच्या रक्षणाकरिता कायदा आवश्यक तिहेरी तलाक विरोधी कायद्याचा मसुदा गुरुवारी लोकसभेत मंजूर झाला याचा खूप आनंद आहे. सकाळपासून आमच्याबरोबर सर्व मुस्लीम महिला या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत होत्या. गेल्या वर्षांपासून तिहेरी तलाक हा विषय जास्त चर्चेत आला. परिणामी, आमच्या संस्थेत तिहेरी तलाकच्या समस्या घेऊन येणाऱ्या महिलांची संख्या कमी झाली आहे. पुढे याचा कायदा झाला तर पुरुषांमध्ये कायद्याची भीती राहील आणि महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल. लोकसभेत तिहेरी तलाक विरोधी कायदा मान्य होणे आमच्यासाठी ऐतिहासिक बाब आहे. - खातून शेख, भारतीय मुस्लीम आंदोलन हलाला प्रथेवरही बंदी आणा आम्ही महिला संघटनेच्या माध्यमातून मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आंदोलने करीत आहोत. मुस्लीम महिलांना संरक्षण मिळवून द्यायचे असेल तर तिहेरी तलाक विधेयकावर अधिक अभ्यासाची आवश्यकता आहे. तिहेरी तलाक घेणाऱ्या पुरुषांना शिक्षा देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत. या विधेयकात तलाकनंतर एकटय़ा झालेल्या महिलेसाठी भरपाईची सोय करण्यात आलेली नाही. त्याशिवाय या विधेयकात हलाला प्रथेविषयी बंदीसंदर्भात निर्णय देण्यात आलेला नाही. या विषयावर संशोधन होण्याची आवश्यकता आहे. - रुबीना पटेल, कार्यकर्त्या
