Trump Iran Deal Abraham Accords Conflict: अब्राहम करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांनाच ‘इराण डील’मध्ये सहभागी होता येईल असे जाहीर करून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकीकडे त्यांचे इस्रायलप्रेम अधोरेखित करताना, दुसरीकडे सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान या देशांची मोठीच राजनैतिक कोंडी करून ठेवली. अब्राहम करारात सहभागी होणे म्हणजे इस्रायलला मान्यता देणे ही पहिली आणि महत्त्वाची अट मंजूर करणे या दोन्ही देशांसह पश्चिम आशियातील इतर प्रमुख देशांसाठीही राजकीय दृष्ट्या जवळपास अशक्यकोटीतली बाब ठरते.
अब्राहम करार किंवा अब्राहम अॅकॉर्ड्स हा राजकीय करार ट्रम्प यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात घडवून आणला होता. काही अरब राष्ट्रे, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यादरम्यान झालेला हा करार वरकरणी पश्चिम आशियातील शांततेसाठी घडवून आणला गेला, तरी त्याचा मुख्य उद्देश इराणविरोधी आघाडी उभी करून इराणची चहुबाजूंनी कोंडी करणे हा होता नि आहे. इराणबरोबर चर्चेमध्ये कतार आणि पाकिस्तान हे दोन देश सहभागी आहेत. या सगळ्यांची ट्रम्प यांच्या समाजमाध्यमांवरील एका विधानामुळे कोंडी होणार आहे. यात ट्रम्प यांनी सौदी अरेबिया, कतार यांच्यासह पाकिस्तान, तुर्कीये, इजिप्त, जॉर्डन यांनाही करारात सहभागी होण्याविषयी विनवण्यात वा फर्मावण्यात आले आहे. इराणबरोबर वाटाघाटी आणि शाश्वत व सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी ही कोणती भलतीच अट, या भावनेतून सारेच संबंधित देश चक्रावले आहेत.
अब्राहम कराराचे प्रणेते ट्रम्पच
डोनाल्ड ट्रम्प २०१६ ते २०२० या काळात पहिल्यांदा अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी पश्चिम आशियात पॅलेस्टाइन प्रश्न मार्गी लावण्यास त्यांनी प्राधान्य दिले आणि या कामी आपले जामात जॅरेड कुश्नेर यांना नियुक्त केले. प्रत्यक्षात हे धोरण म्हणजे पॅलेस्टाइनऐवजी इस्रायलला झुकते माप देणारे ठरले. पॅलेस्टिनींना ट्रम्प प्रशासनाकडून न्याय मिळाला नाहीच. पण यानिमित्ताने मुस्लिम जगताचा रोष ओढवून घेणे परवडणारे नाही हे ताडून ट्रम्प यांनी अब्राहम कराराची संकल्पना मांडली. ख्रिस्ती, इस्लाम आणि येहुदी या तीन ‘अब्राहमिक’ म्हणवल्या जाणाऱ्या (अब्राहम या तिन्ही धर्मांमध्ये आदर असलेल्या आद्य देवदूताच्या नावावरून) धर्मांशी संबंधित राष्ट्रांना केंद्रस्थानी ठरवून हा करार करण्यात आला. कारण या टापूतील अरब देश आणि इस्रायल, तसेच काही प्रमाणात अमेरिका या सर्वांसाठी इराण हा शत्रू क्रमांक एक होता.
विशेषतः इस्रायल आणि अमेरिकेला इराणच्या अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र विका कार्यक्रमाची धास्ती होती किंवा किमान तसा भास निर्माण केला गेला. त्यामुळेच आखातातील प्रभावी अरब राष्ट्रे, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात अब्राहम कराराचा घाट घातला गेला. असे केल्यास पश्चिम किनारपट्टी आणि गाझा या पॅलेस्टिनी भूभागांवरील इस्रायलच्या विस्तारीकरणाचा मुद्दा अरब राष्ट्रांकडून फार मोठ्या प्रमाणात उपस्थित केला जाणार नाही, असे ट्रम्प यांना वाटत होते. इराणला पायबंद घालण्याच्या निमित्ताने अरब राष्ट्रे आणि इस्रायल एकत्र आले, तर पश्चिम आशियाती संघर्षमय परिस्थितीही निवळेल, असा ट्रम्प यांचा होरा होता. प्रत्यक्षात सुरुवातीस संयुक्त अरब अमिराती आणि बहारिन हे दोनच अरब देश अब्राहम करारात सुरुवातीस सहभागी झाले. कालांतराने मोरोक्को आणि सुदान हे देश सहभागी झाले. पण सौदी अरेबिया, कतार, ओमान या देशांनी ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाला प्रतिसाद दिला नाही.
अरब देशांचा संमिश्र प्रतिसाद
पश्चिम आशियातील सर्वांत श्रीमंत देश आणि इराणचा शत्रू असलेल्या सौदी अरेबियाने इस्रायलशी मर्यादित प्रमाणात जुळवून घेण्यास सुरुवात केली. परंतु इस्रायलच्या अस्तित्वाला पूर्ण मान्यता देऊन पॅलिस्टिनींचे राष्ट्रस्वप्न मोडणे या देशाला आजही मंजूर नाही. एकीकडे या मुद्द्यावर अमेरिकेचा वाढता दबाव आणि दुसरीकडे इराणविषयी असूयामिश्रित द्वेष या कात्रीत हा देश आजही अडकलेला दिसतो. शिवाय मुस्लिम जगताचे नेतृत्व करायचे तर लाखो पॅलिस्टिनींना वाऱ्यावर सोडणे परवडणारे नाही हेही सौदी शासक मोहम्मद बिन सलमान जाणून आहेत. अरब देशांपैकी इस्रायलशी सीमा भिडलेले इजिप्त आणि जॉर्डन यांना इस्रायलच्या लष्करी सामर्थ्याचा फटका बसलेला असल्यामुळे या देशांनी करार करून इस्रायलशी जुळवून घेतले. इस्रायलला या दोन देशांचा विरोध हा बराचसा तात्त्विक स्वरूपाचा असतो. यूएई आणि बहारिनने सौदी अरेबियाच्या वर्चस्ववादी राजकारणापेक्षा अमेरिका आणि इस्रायलची मैत्री परवडली अशी व्यवहारवादी भूमिका घेतली. तर तुर्कीये या आणखी एका प्रभावशाली मुस्लिम देशाने १९४९मध्येच इस्रायलला मान्यता दिलेली आहे.
पाकिस्तानची अभूतपूर्व गोची
अब्राहम करारावरून ट्रम्प यांनी आणलेला दबाव हा पाकिस्तानची कोंडी करणारा ठरतो. पाकिस्तानने इस्रायलला मान्यता दिलेली नाही, नजीकच्या काळात देण्याची शक्यता नाही. सध्या तरी पाकिस्तानचे तोंडाळ संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी या करारात सहभागी होणार नाही असे जाहीर केले आहे. पण २६ मे च्या रात्रीपर्यंत त्या देशाचे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ आणि लष्कप्रमुख असिम मुनीर यांनी कोणतेच वक्तव्य केलेले नव्हते. विशेषतः मुनीर यांना ट्रम्प यांना दुखावणे सध्या तरी अजिबात परवडणारे नाही. त्याचवेळी पॅलेस्टिनी प्रश्नावर अनेक दशके घेतलेली भूमिका बदलण्याचे धाडस ते करतील असे वाटत नाही. ट्रम्प यांच्या अनपेक्षित प्रस्तावाने सौदी अरेबियाइतकीच, किंबहुना अधिक पाकिस्तानची गोची झालेली दिसते.
अब्राहम कराराचा मुद्दा अमेरिकेने रेटला आणि पॅलेस्टाइनबाबत काही ठोस आश्वासनांवर विसंबून सौदी अरेबिया सहभागी झाला, तरी ही आश्वासने कोणती असतील याविषयी इस्रायलचे मत निर्णायक राहील. अशा स्थितीत एकीकडे अरब-मुस्लिम देश आणि दुसरीकडे इस्रायल यांच्यात कुणाला झुकते माप द्यायचे याविषयी ट्रम्प यांचा निर्णय काय असेल यावर तर्क लढवण्याचीही गरज नाही. अब्राहम कराराचे यश आणि अस्तित्व कदाचित गाझा कारवाईपूर्व जगात टिकून राहिले असते. पण ७० हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनींचा संहार केल्यानंतर अशा इस्रायलबरोबर कोणत्याही करारात सहभागी होणे हे अरब देशांसाठी नैतिक दृष्ट्या आव्हानात्मक किंबहुना अशक्यप्राय बाब ठरते. पण याची कोणतीही पत्रास ट्रम्प यांनी बाळगलेली नाही. अरब देश किंवा पाकिस्तानला काय वाटते याची त्यांना जराही तमा नाही. त्यांना इराणविरुद्ध फळी उभारायची आहे. यासाठी इस्रायलचे हितसंबंध जपायचे आहेत. यासाठी पॅलेस्टिनच्या मुद्द्यावर अरब वा मुस्लिम देशांना वाटणाऱ्या भावनांना आपल्या लेखी काडीची किंमत नाही हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. त्यांचा प्रस्ताव नाकारण्याची हिंमत कदाचित सौदी अरेबिया आणि कतार करतीलही. पाकिस्तानमध्ये ती धमक आणि कुवत नाही.
siddharth.khandekar@expressindia.com
