Trump Administration Stay At Home Parents Allowance : अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासन बालसंगोपन धोरणात मोठा बदल करण्याच्या विचारात आहे. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास काही पालकांना स्वतःच्या मुलांची घरीच काळजी घेण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत मिळू शकते. ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, या प्रस्तावाला अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांचा पाठिंबा आहे.

प्रस्तावित नियमानुसार, ठराविक उत्पन्न गटातील विवाहित जोडप्यांना फेडरल बालसंगोपन अनुदान मिळू शकतं. मात्र, यासाठी जोडप्यातील एका व्यक्तीने नोकरी करणं आणि दुसऱ्या जोडीदाराने घरी राहून मुलांची काळजी घेणं आवश्यक असेल. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, स्वतःच्या मुलांची घरी काळजी घेणाऱ्या पालकांना थेट आर्थिक मदत देणारी ही अमेरिकेतील पहिली फेडरल योजना ठरू शकते.

निधी कुठून मिळणार?

या योजनेसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्याऐवजी सध्या अस्तित्वात असलेल्या चाइल्ड केअर अँड डेव्हलपमेंट फंडमधून पैसे दिले जाणार आहेत. सुमारे १२ अब्ज डॉलरचा हा फेडरल कार्यक्रम प्रामुख्याने कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या पालकांना बालसंगोपनाचा खर्च भागवण्यासाठी मदत करतो, जेणेकरून ते नोकरी करू शकतील, शिक्षण घेऊ शकतील किंवा रोजगार प्रशिक्षण घेऊ शकतील.

सध्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून १३ वर्षांपर्यंतच्या सुमारे १३ लाख मुलांच्या बालसंगोपनासाठी मदत केली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पालकांनी साधारणपणे उत्पन्नाच्या निकषांची पूर्तता करणं तसेच ते नोकरी करत आहेत, शिक्षण घेत आहेत किंवा रोजगार प्रशिक्षण घेत आहेत, हे सिद्ध करणं आवश्यक असतं.

विवाहित जोडप्यांपुरतीच मर्यादा?

या प्रस्तावातील सर्वाधिक वादग्रस्त बाब म्हणजे नवीन लाभ केवळ विवाहित जोडप्यांनाच मिळणार आहे. एका पालकाकडे नोकरी असलेले आणि दुसरा पालक घरी राहून मुलांची काळजी घेणारे अविवाहित जोडपे या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाही. तसेच नोकरी न करता घरी राहणाऱ्या एकल पालकालाही या प्रस्तावाचा लाभ मिळणार नाही.

या तरतुदीमुळे प्रशासनातच कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. लाभासाठी पात्रता ठरवताना वैवाहिक स्थितीचा आधार घेता येईल का, याबाबत काही सरकारी वकिलांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे.

या प्रस्तावामागे ट्रम्प प्रशासनाचा विवाहित, दोन पालक असलेल्या कुटुंबांना प्रोत्साहन देण्याचा व्यापक दृष्टिकोन दिसून येतो. व्यावसायिक डे-केअरऐवजी पालकांनी स्वतः घरी राहून मुलांची काळजी घेण्याचा निर्णय घेतल्यास अशा कुटुंबांना अधिक आर्थिक आधार देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.