Trump Eases Russia Sanctions Tariff Relief India : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनॉल्ड ट्रम्प यांनी रशियाविरुद्धचे अनेक निर्बंध, अटी आणि सीमाशुल्क (ड्युटीज) तूर्तास शिथिल केले आहेत. युक्रेनवरील आक्रमणावरून मॉस्कोवर दबाव वाढवण्यासाठी लागू केलेल्या कायद्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यांतच त्यांनी हे पाऊल उचललं. आगामी ३ नोव्हेंबरच्या मध्यवर्ती निवडणुकांपूर्वी अमेरिकेतील डिझेलचे गगनाला भिडलेले दर कमी करणे आणि रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या भारतासारख्या देशांवरील दबाव कमी करणे, हा यामागील प्रशासनाचा मुख्य हेतू आहे.
शनिवारी जारी केलेल्या एका कार्यकारी आदेशात ट्रम्प यांनी ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६’ मधील एका तरतुदीचा वापर केला, जी अमेरिकेच्या अध्यक्षांना राष्ट्रीय हितासाठी निर्बंध शिथिल करण्याचे अधिकार देते. या निर्णयाचा आधार स्पष्ट करणारे आवश्यक प्रमाणपत्र आणि अहवाल आपण संसदेला सादर केला असल्याचं ट्रम्प यांनी सांगितलं.
या आदेशानुसार कायद्याच्या कलम ११२ आणि ११३ अंतर्गत असणारे शुल्क, कलम १०२(डी) अंतर्गत असणारे निर्बंध आणि परदेशी व्यक्ती व संस्थांवरील इतर अनेक निर्बंध तात्पुरते उठवण्यात आले आहेत. ट्रम्प किंवा परराष्ट्र मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) जोपर्यंत पुढील कारवाई आवश्यक असल्याचा निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत हे निर्बंध शिथिल राहतील.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत झालेल्या अत्यंत यशस्वी चर्चेनंतर अमेरिका रशियन डिझेल खरेदी करणार असल्याचं ट्रम्प यांनी जाहीर केलं होतं, त्यानंतर हा निर्णय समोर आला आहे. मॉस्को ताबडतोब ३ लाख टनांपेक्षा जास्त डिझेलचा पुरवठा करण्यास तयार झाला असून, नोव्हेंबर आणि त्यानंतरच्या महिन्यांत आणखी पुरवठा होण्याची अपेक्षा असल्याचं ट्रम्प म्हणाले.
ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करत म्हटलं की, “होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर आपले असलेले पूर्ण नियंत्रण आणि रशियन ऊर्जेबाबतची ही मोठी घोषणा, यामुळे अमेरिकन नागरिकांसाठी आणि संपूर्ण जगासाठी डिझेलचे दर अत्यंत वेगाने आणि विक्रमी पातळीवर खाली येतील.” अमेरिकन नागरिक, विशेषतः शेतकरी, पशुपालक आणि ट्रक चालकांसाठी इंधनाचे दर कमी करणे ही आपली ‘सर्वोच्च प्राथमिकता’ असल्याचं त्यांनी पुढे नमूद केलं.
या निर्णयाचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो?
रशियाकडून तेल खरेदी कमी करण्यासाठी वॉशिंग्टनने भारतावर वारंवार दबाव आणल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय आला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने नवी दिल्लीला मॉस्कोवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यास भाग पाडण्यासाठी टॅरिफ (शुल्क) वाढवण्याच्या धमक्या दिल्या होत्या, ज्यामुळे रशियन ऊर्जा व्यापार हा भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधांमधील एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला होता.
रशियन ऊर्जा व्यापारावरील निर्बंध शिथिल केल्यामुळे भारताला आपल्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या संभाव्य व्यापारी दंडात्मक कारवाईपासून वाचण्यासाठी अधिक वाव मिळू शकतो. मात्र, या ताज्या सवलतींमुळे भारतावर परिणाम करणारे सर्व टॅरिफ किंवा इतर व्यापारी निर्बंध पूर्णपणे मागे घेण्यात आले आहेत, असे स्पष्ट होत नाही.
या कायद्यात रशियन वस्तूंवर ५००% अतिरिक्त शुल्क लागू करण्याची तरतूद आहे (काही अपवाद आणि सवलती वगळता). तसेच, रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा आयात करणाऱ्या आणि निर्बंध टाळण्यास मदत करणाऱ्या देशांमधील वस्तूंवर १००% शुल्क लावण्याची तरतूद देखील यात आहे. या कार्यकारी आदेशानुसार, अमेरिकेचे व्यापारी प्रतिनिधी (USTR) इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून विविध देशांच्या रशियन क्रूड ऑइल आणि नैसर्गिक वायूच्या खरेदीवर, तसेच निर्बंध टाळण्याच्या प्रयत्नांवर बारीक लक्ष ठेवतील आणि याचा अहवाल अध्यक्षांना सादर करतील.
