पीटीआय, वॉशिंग्टन

अमेरिकेतील कंपन्यांमध्ये परदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या एच-१बी व्हिसासाठी वार्षिक एक लाख डॉलर शुल्क आकारण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निर्णय तेथील फेडरल न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. या शुल्कवाढीमुळे अमेरिकेच्या ‘ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर ॲक्ट’चे उल्लंघन झाल्याचे न्यायाधीश लिओ सोकोरीन यांनी निकाल देताना स्पष्ट केले.

न्यायालयाचा हा निकाल ट्रम्प यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. हा निकाल अमेरिकेच्या हितसंबंधांचे नुकसान करणारा असल्याची टीका ट्रम्प यांनी केली आहे. त्याचवेळी काही रिपब्लिकन पक्षाच्या काँग्रेस सदस्यांसह अनेक लोकप्रतिनिधी, अमेरिकेतील भारतीय समुदाय आणि विविध गटांकडून या निकालाचे स्वागत केले जात आहे.

मॅसॅच्युसेट्समधील बोस्टन फेडरल न्यायालयाचे न्यायाधीश लिओ सोकोरीन यांनी सोमवारी हा निकाल दिला. व्हिसासाठी शुल्कवाढ करताना ट्रम्प यांनी काँग्रेसची मंजुरी घेतली नव्हती, त्यामुळे हा निर्णय बेकायदा असल्याचे सोकोरीन यांनी निकालात स्पष्ट केले. “एच-१ बी व्हिसा अर्जदारांवर एक कर आकारण्याचा अध्यक्षांना कोणताही अधिकार नाही किंवा त्यांना तसा अधिकार दिला गेलेला नाही,” असे सोकोरीन यांनी आपल्या ४२ पानी निकालपत्रात म्हटले आहे. अमेरिकेतील २० राज्यांच्या गटाने व्हिसा शुल्कवाढीला विरोध करताना ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केल्याचा दावा केला होता. अमेरिकी नियमाप्रमाणे एक लाख डॉलर व्हिसाशुल्काला काहीही म्हटले तरी त्याची रचना आणि उपयोजन यावरून तो कराचाच एक प्रकार आहे. या प्रकाराचा कोणताही कर आकारताना काँग्रेसची पूर्वसंमती आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

दरम्यान, या निकालाविरोधात अपील केले जाईल, असे व्हाइट हाऊसने सूचित केले.

अमेरिकी कंपन्यांसाठी महत्त्व

अमेरिकेतील वर्क व्हिसांपैकी एच-१ बी व्हिसा हा सर्वाधिक मागणी असलेला व्हिसा आहे. या व्हिसामुळे अमेरिकी कंपन्यांना जगभरातील कुशल कर्मचाऱ्यांची भरती करणे शक्य होते. ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये शुल्कवाढीच्या आदेशावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी कर्मचारी संख्या आणि अन्य घटकांनुसार २,००० ते ५,००० डॉलर इतके ‘एच-१बी’ व्हिसाशुल्क आकारले जात असे. हे शुल्क सामान्यतः नियोक्त्या कंपनीकडून भरले जाते. त्यामध्ये थेट २० ते ५० पट वाढ केल्यामुळे परदेशी कुशल कर्मचाऱ्यांची गरज असणाऱ्या कंपन्यांमध्ये अनिश्चितता आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्या सर्वांनाच आता मोठा दिलासा मिळणार आहे.

हेही वाचा

हे न्यायाधीश आपल्याला फार त्रास देत आहेत. हा खरोखर वेडेपणा आहे. ते आपल्याला अडचणीत टाकत आहेत. ते आपल्या देशाचे फार मोठे नुकसान करत आहेत. – डोनाल्ड ट्रम्प, अध्यक्ष, अमेरिका

भारतीयांना मोठा दिलासा

वॉशिंग्टन : जगभरातील कुशल, प्रतिभावान आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेमध्ये नोकरी करून स्वतःबरोबरच त्या देशाच्या प्रगतीमध्ये मोलाचे योगदान देण्यासाठी एच-१ बी व्हिसा महत्त्वाचा ठरतो. अमेरिकेत माहिती तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये परदेशी कुशल कर्मचारी मोठ्या संख्येने काम करतात. त्यामुळे या क्षेत्रांसाठी एच-१ बी व्हिसा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

दरवर्षी एच-१ बीअंतर्गत सुमारे ६५ हजार व्हिसा दिले जातात, त्याशिवाय याच उपक्रमाअंतर्गत उच्चपदवी असलेल्या २० हजार कर्मचाऱ्यांना तीन ते सहा वर्षांसाठी व्हिसा दिला जातो. या दोन्ही प्रकारांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एच-१बी व्हिसाधारकांमध्ये जवळपास ७५ टक्के कर्मचारी भारतीय आहेत.

हेही वाचा

न्यूयॉर्कसह २० राज्यांनी या शुल्कवाढीला न्यायालयात आव्हान दिले होते. आवश्यक संख्येने डॉक्टर आणि शिक्षकांच्या जागांची भरती करणे आधीच अवघड असताना शुल्कवाढीमुळे त्यात आणखी अडचणी आल्याचे या राज्यांचे म्हणणे होते. न्यूयॉर्कच्या अॅटर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स म्हणाल्या,

“दररोज हजारो एच-१ बी व्हिसाधारक डॉक्टर, शिक्षक आणि इतर कुशल कर्मचारी न्यूयॉर्कवासीयांना सेवा प्रदान करतात. हा महत्त्वाचा उपक्रम आणि त्यामुळे शक्य होणाऱ्या अनेक नोकऱ्या नष्ट करण्याचे सरकारचे बेकायदा प्रयत्न न्यायालयाने थांबवले आहेत. ” ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील अनेक शाळा त्यांना चांगले शिक्षक मिळण्यासाठी एच-१ बी व्हिसा योजनेवर अवलंबून आहेत, असे अलास्काच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या सेनेट सदस्य लिसा मुर्कोवस्की यांनी सांगितले.

आम्ही मॅसॅच्युसेट्स फेडरल न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत करतो. यामुळे रोजगार-आधारित स्थलांतर व्यवस्थेची अंदाजक्षमता आणि निष्पक्षता पूर्वीप्रमाणे होणार आहे. – खंडेराव कांड, ‘फाउंडेशन फॉर इंडिया अँड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’