Trump New Tariffs on Medicines Metals: इराणविरुद्ध युद्ध सुरु असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा टॅरिफचे हत्यार उपसले आहे. आयात शुल्कात भरमसाठ वाढ करुन जागतिक बाजारपेठ हादरवून सोडणारे ट्रम्प यांनी आता औषधनिर्माण क्षेत्रावर निर्बंध लादलेत. ट्रम्प यांनी औषधे आणि धातूंच्या आयातीला लक्ष्य केल आहे. अमेरिकेने देशाबाहेर बनवलेल्या पेटंट औषधांवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादले आहे. याशिवाय प्रमुख धातूंवरील नियमही अधिक कडक केले आहेत. पण, ट्रम्प यांच्या नव्या निर्बंधांचा अर्थ काय? याचा भारतावर काय परिणाम होणार? हे सविस्तर या लेखातून जाणून घेऊयात.
ट्रम्प सरकारचा नवा आदेश नक्की काय आहे?
ट्रम्प सरकारने जारी केलेल्या नव्या आदेशात देशाबाहेर बनवलेल्या पेटंट असलेल्या औषधांवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादण्यात आले आहे. औषध कंपन्यांना अमेरिकेत उत्पादन करण्यास प्रवृत्त करण्याचा या निर्णयामागे उद्देश आहे. तसेच, कंपन्यांना आयात शुल्कात काही प्रमाणात किंवा पूर्ण सवलत मिळविण्यासाठी किंमती कमी करण्याची अथवा उत्पादन अमेरिकेत सुरु करण्याची हमी द्यावी लागणार आहे. औषधांसह अमेरिकेने औषधांसाठी लागणाऱ्या काही देशाबाहेर निर्माण होणाऱ्या महत्वाच्या घटकांवरही निर्बंध लादले आहेत. नवीन टॅरिफ ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होणार आहेत. दरम्यान, अमेरिकेत उत्पादन करण्याची तयारी दर्शवणाऱ्या कंपन्यांना यातून सवलत मिळणार आहे.
अमेरिकेचा उद्देश काय?
यापूर्वी जाहीर केलेल्या आयात शुल्काच्या वाढीचा जागतिक बाजारपेठेवर गंभीर परिणाम दिसून आले होते. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालानुसार, नव्या निर्बंधांचा तात्काळ परिणाम मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. पण, भविष्यात या शुल्कांची व्याप्ती वाढल्यास धोके निर्माण होऊ शकतात, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. कंपन्यांना अमेरिकेतच उत्पादन करण्यास प्रवृत्त करणे आणि परदेशी पुरवठ्यावरील अवलंबित्व कमी करणे हा उद्देश ट्रम्प यांच्या नव्या निर्णयामागे आहे, असेही जीटीआरआयच्या अहवालात म्हटले आहे.
कोणाला लागू आहे नवी शुल्क रचना?
“परदेशी औषधांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. पेटंट असलेल्या उत्पादनांवर १०० टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. ज्या कंपन्यांना ‘रिशोरिंग’ योजनेसाठी मंजुरी मिळत नाही, अशा कंपन्यांनी भारतातून आयात केलेल्या कोणत्याही पेटंट औषधांवर १०० टक्के शुल्क आकारले जाईल,” असे एएनआयने व्हाईट हाऊसमधील अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.
काही देशांना दिलासा
अमेरिकेने नव्याने लागू केलेल्या या टॅरिफमधून काही देशांना दिलासा देण्यात आला आहे. युरोपियन युनियन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि स्वित्झर्लंड यांना १५ टक्के कमी शुल्क लागू केले जाईल. तर, ब्रिटनला तीन वर्षांकरिता शुल्कमुक्त प्रवेश देण्यात आला आहे. दरम्यान, कंपन्यांना ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ किंमत प्रणाली आणि अमेरिकेतील उत्पादनात गुंतवणूक करूनही फायदा मिळवता येणार आहे. जेनेरिक औषधांना देखील यातून सध्यातरी सवलत देण्यात आली असली तरी एक वर्षांनंतर याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. “अमेरिकेत सध्या ९० टक्के जेनेरिक औषधांचा वापर होतो. त्यांना यातून सवलत देण्यात आली आहे. औषधांचा तुटवडा आणि दरवाढ टाळण्यासाठी असा निर्णय घेण्यात आलाय,” असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे.
भारतावर काय परिणाम होणार?
“भारतावर सध्यातरी या निर्बंधांचा मर्यादीत परिणाम दिसून येईल”, असे ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालात म्हटले आहे. भारताकडून अमेरिकेला निर्यात होणारी ९० टक्के औषधे जेनेरिक आहेत. आणि अमेरिकेने जेनेरिक औषधांना टॅरिफमधून सध्यातरी सवलत दिली आहे. २०२५ मध्ये, भारताने अमेरिकेला ९.७ अब्ज डॉलर्स किमतीची औषधे निर्यात केली, जी त्यांच्या २५.८ अब्ज डॉलर्सच्या एकूण जागतिक औषध निर्यातीच्या ३८ टक्के होती. “भारत अमेरिकेला निर्यात करत असलेली औषधे कमी दरातील जेनेरिक औषधं असल्याने त्याचा सध्यातरी मोठा फटका बसणार नाही”, असे GTRIच्या अहवालात म्हटले आहे.
दरम्यान, भारतातील काही कंपन्यांना याचा फटका बसू शकतो, असे या विषयातील तज्ज्ञ सांगतात. ब्रँडेड अथवा विशेष औषधं उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना शुल्क भरावे लागू शकते. “भारतातून अमेरिकेला निर्यात होणारे पेटंट औषधं बनवणाऱ्या कंपनीला ‘रिशोरिंग’ योजनेसाठी मंजुरी न मिळाल्यास त्यांनाही १०० टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे”, असे अधिकाऱ्यांनी एएनआयशी बोलताना सांगितले.
विकसित देशांना अधिक फटका
अमेरिकेच्या नव्या शुल्क रचनेचा सर्वाधिक फटका औषध निर्यातीमध्ये विकसित असलेल्या देशांना बसण्याची शक्यता आहे. यात आयर्लंड, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, बेल्जियम, डेन्मार्क, युनायटेड किंगडम आणि जपान यांसारख्या देशांचा समावेश आहे. हे देश उच्च-मूल्याच्या औषधांसह पेटंट असलेल्या औषधांचे प्रमुख पुरवठादार आहेत. यात लक्षात घेण्यासारखी सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे अमेरिकेने नवीन शुल्क आकरण्यासाठी व्यापार कराराचा आधार घेतलेला नाही. तर, कंपन्या दर कमी करण्यास अथवा अमेरिकेत उत्पादन करण्यास तयार आहेत का? याचा विचार करण्यात आला आहे.
अमेरिकेचे दबावतंत्र
“अमेरिका महसूल वाढवण्याऐवजी मुख्यत्वे दबावतंत्र म्हणून शुल्क वाढीचा वापर करत आहे. अमेरिकेतील कंपन्यांना औषधांच्या किमती कमी करण्यास, स्थानिक पातळीवर उत्पादन करण्यास आणि प्रमुख औषध पुरवठा साखळ्यांवरील नियंत्रण मजबूत करण्यास भाग पाडणे, हा यामागील उद्देश आहे”, असे जीटीआरआयने म्हटले आहे. औषध पुरवठ्यासाठी अमेरिका बाहेरच्या देशांवर अवलंबून आहे. याबाबत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने चिंता व्यक्त केली होती. यानंतर २३२ च्या कलामाअंतर्गत शुल्क वाढीचा निर्णय घेण्यात आला. भविष्यात देखील अमेरिका याचा आधार घेऊन वाढ करु शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
व्यापार करार असलेल्या देशांनाही धोका?
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने परस्पर शुल्क रद्द केल्यामुळे, ट्रम्प सरकार विविध उत्पादनं आणि देशांवरील शुल्कांचे समर्थन करण्यासाठी १९६२ च्या व्यापार विस्तार कायद्याचे कलम २३२ (राष्ट्रीय सुरक्षा) आणि १९७४ च्या व्यापार कायद्याचे कलम ३०१ (परकीय व्यापार अडथळे) यांचा वापर करण्यावर भर देऊ शकते. पण, “प्रत्यक्षात मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शुल्क धोरणात हा बदल केलेला नाही. तर, केवळ दबाव कायम ठेवत प्रशासनाला कायदेशीर आधार बदलण्यास भाग पाडले आहे,” असे जीटीआरआयने अहवालात म्हटले आहे. याचा अर्थ अमेरिकेने व्यापारी करार केलेल्या देशांना देखील टॅरिफपासून संरक्षण मिळणार नाही. भविष्यात त्यांच्यावर देखील शुल्क लादले जाऊ शकते.
धातूंवरील शुल्कातही बदल
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीची शुल्कवाढ रद्द केल्यानंतर, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २४ फेब्रुवारीपासून १५० दिवसांसाठी सर्व देशांवर तात्पुरते १० टक्के शुल्क लागू केले. औषधनिर्माण क्षेत्रासोबतच, अमेरिकेने पोलाद, ॲल्युमिनियम आणि तांबे यांसारख्या धातूंवरील शुल्कात बदल केले आहेत. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे, किमती आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करणे, हे शुल्क बदलांचे उद्दिष्ट आहे.
