US SC vs Trump Tariff: सविस्तर: टॅरिफशहाला टोला… अमेरिकेत ट्रम्प वि. सर्वोच्च न्यायालय संघर्षाची नांदी?

ट्रम्प यांनी या निकालाचे वर्णन ‘लांच्छनास्पद’ असे करून या संघर्षाची चाहूल दिलेलीच आहे. भारतासह विविध देशांवर ट्रम्प प्रशासनाने आकारलेल्या टॅरिफचे पुढे काय होणार, हे टॅरिफ मुळातच अवैध ठरवल्यामुळे आतापर्यंत त्यानुसार आकारलेल्या शुल्काची भरपाई आयातदारांना कशी आणि किती देणार असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ अशा बहुमताने निकाल देताना, ट्रम्प यांनी आयातशुल्क लागू करताना त्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडल्या असे स्पष्टपणे जाहीर केले. ‘आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा १९७७’ अंतर्गत ट्रम्प यांनी शुल्क लागू केलेले असले, तरी अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये अध्यक्षांना एकतर्फी निर्णय घेता येत नाही. इतक्या महत्त्वाच्या निर्णयास तेथील काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. अमेरिकेने जवळपास प्रत्येक व्यापारी भागीदार देशावर कोणते ना कोणते आयातशुल्क लागू केले. सर्वच देशांवर सरसकट १० टक्के आयातशुल्क सध्या आकारले जाते. त्यावर वेगवेगळ्या प्रमाणात जशास तसे (रेसिप्रोकल)
टॅरिफ लागू आहे. पण अशा प्रकारे शुल्क आकारण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना स्वतंत्रपणे नाही, असे सरन्यायाधीश जॉन जी. रॉबर्ट्स ज्युनियर यांनी नमूद केले. या अधिकाराचा इतिहास, कक्षा आणि संदर्भ लक्षात घेता, त्याची अंमलबजावणी काँग्रेसच्या (अमेरिकेचे कायदेमंडळ) मान्यतेशिवाय करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नोंदवण्यात आले. विशेष म्हणजे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात रिपब्लिकन बहुमत आहे. आजवर ट्रम्प यांच्या अनेक वादग्रस्त आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त किंवा तात्पुरती मंजुरी दिली होती. पण ताजा आदेश अधिक महत्त्वाचा आणि धक्कादायक आहे.

ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया काय?

ट्रम्प यांनी अपेक्षेप्रमाणे या निकालावर टीका करताना त्यास लांच्छनास्पद असे संबोधले. अत्यंत निराशाजनक अशा या निकालामुळे परदेशांत उत्सव सुरू झाला असेल. पण तो फार काळ टिकणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. आपल्याला लाखो मतदारांनी निवडून दिले. पण सर्वोच्च न्यायालयाला त्याची पर्वा नाही. तीन न्यायाधीशांनी निकालाच्या विरोधात कौल दिला, पण ज्या सहा न्यायाधीशांनी निकालाच्या बाजूने (आणि टॅरिफविरोधात) कौल दिला, त्यांतील दोघांची नियुक्ती ट्रम्प यांनीच केलेली आहे.

चित्र अजूनही अस्पष्ट का?

ट्रम्प यांनी अमेरिकी कायद्यातील आणखी दोन कलमांच्या आधारे टॅरिफ आकारणी सुरूच ठेवण्याचा निर्धार जाहीर केला. कलम १२२ नुसार टॅरिफ कायम ठेवण्याची ट्रम्प प्रशासनाची योजना आहे. पण याअंतर्गत टॅरिफचे आयुष्य १५० दिवसांचेच असते. त्यानंतर त्यास काँग्रेसची मंजुरी मिळवावी लागेल. पण अमेरिकेत या वर्षाच्या अखेरच्या टप्प्यात मुदतपूर्व निवडणुका होत आहेत. वाढीव टॅरिफमुळे अमेरिकेत अनेक वस्तू महागल्या आहेत. त्यामुळे संत्रस्त ग्राहक मतदारांचा फटका रिपब्लिकन पक्षाला बसू शकतो. ट्रम्प यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेपायी आणि प्रतिष्ठेपोटी अशा प्रकारे टॅरिफ आकारणी परवडणार का, याविषयी मंथन रिपब्लिकन पक्षात सुरू होईल. याशिवाय कलम ३०१ अंतर्गत चालू शुल्काचा आढावा घेण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना मिळतो. या आढाव्याअंतर्गत संबंधित देशाकडून अमेरिकी मालावर जाचक शुल्क आकारले जात असल्यास, प्रत्युत्तरादाखल शुल्कवाढ करण्याची तरतूद आहे. पण ही व्यवस्थाही वेळखाऊ आहे.

टॅरिफ दंडेली हीच ओळख

टॅरिफ या संकल्पनेचा अशास्त्रीय अर्थ लावत ट्रम्प यांनी तिचा वापर व्यापार संबंधांमध्ये हत्यारासारखा केला. ट्रम्प यांच्या दृष्टीने टॅरिफ हे एकाच वेळी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाचे धोरण आहे. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ अर्थात ‘मागा’ सिद्धान्तामध्ये स्थानिक उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी, परदेशी मालावर जाचक शुल्क आकारून तो माल अमेरिकेत महाग करणे म्हणजे संबंधित देशावर जरब बसवण्यास निराळेच महत्त्व दिले जाते. भारतापासून चीनपर्यंत, जपानपासून कोरियापर्यंत आणि ब्रिक्स देशांपासून युरोपिय समुदायातील देशांपर्यंत प्रत्येक बाबतीत टॅरिफचा वापर अमेरिकेने हत्यारासारखा केला. ते करत असताना मित्र कोण नि शत्रू कोण याची पर्वा केली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या टॅरिफशाहीचा फुगा फोडल्यामुळे ट्रम्प यांच्या आर्थिक, परराष्ट्र धोरणालाच नव्हे, तर ट्रम्प दंडेलीलाही चपराक बसली आहे. त्यातून सावरण्यासाठी ट्रम्प काही उसंत घेतील, पण प्रतिसाद नक्की देतील.

न्यायव्यवस्थेशी संघर्ष

आतापर्यंत अनेक खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांच्या अधिकारांना प्राधान्य देताना, ट्रम्प यांचे काही गंभीर गुन्हेही माफ केल्याचे दिसून येते. अमेरिकेच्या व्यवस्थेमध्ये काँग्रेस सर्वोच्च असली, तरी अध्यक्षपदाची प्रतिष्ठाही महत्त्वाची असते. या पदावरील व्यक्तीस मतदार थेट निवडून देतात, याकडे सर्वोच्च न्यायालय दुर्लक्ष करत नाही. त्यामुळे अनेक बाबतींत ट्रम्प बढाईखोर, अर्धज्ञानी, बेमुर्वतखोर भासत असले तरी सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्याकडे एक संस्था म्हणूनच पाहते. हे पथ्य पाळणे ही त्यांच्यासाठी घटनादत्त जबाबदारी असते. त्यामुळेच टॅरिफबाबत ट्रम्प यांचा निर्णय किती अन्याय्य, अशास्त्रीय वा आवेगाधीन आहे याचा विचार न करता, ज्या अधिकारांखाली ट्रम्प टॅरिफ लागू करतात तो अधिकार व्यक्तिगत नसून संस्थात्मक आहे आणि काँग्रेसची मंजुरी नसेल तर त्याबाबतचा आदेश हा मर्यादाभंग ठरतो अशी घटनात्मक भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली दिसून येते. पण ट्रम्प यांच्या संघर्षमयी व्यक्तिमत्त्वाला असले अडथळे मंजूर नसतात. ट्रम्प यांच्या प्रतिमेला आणि प्रतिष्ठेला ज्यामुळे आव्हान मिळते अशा सगळ्या बाबींविरोधात, संस्थांविरोधात आणि व्यक्तींविरोधात ते सुरुवातीला तरी तुटून पडतात हा इतिहास फार जुना नाही. त्यामुळे भविष्यात सर्वोच्च न्यायालय आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष यादोन सर्वोच्च संस्थांमध्ये वारंवार संघर्ष होणे अटळ दिसते.

siddharth.khandekar@expressindia.com