Twisha Sharma case ex judge giribala singh bhopal jail : त्विशा शर्माच्या मृत्यू प्रकरणात सीबीआयने (CBI) केलेल्या अनेक दिवसांच्या कोठडीतील चौकशीनंतर, भोपाळ न्यायालयाने सोमवारी निवृत्त न्यायाधीश गिरीबाला सिंग आणि त्यांचा मुलगा समर्थ यांना १६ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. आरोपींची रिमांडची मुदत संपल्यानंतर सीबीआयने दोघांनाही न्यायालयासमोर हजर केलं, त्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला. तसंच, या दोघांनाही इतर कैद्यांपासून वेगळं ठेवण्यात येणार आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
इतर कैद्यांपासून ठेवणार वेगळं
सीबीआयने अधिक कोठडीची मागणी न केल्याने न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचा निर्णय घेतला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गिरीबाला सिंग आणि समर्थ सिंग यांना भोपाळ मध्यवर्ती कारागृहात इतर कैद्यांपासून वेगळे ठेवले जाईल. दरम्यान, गिरीबाला सिंग २०२१ ते २०२३ या काळात भोपाळ जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीश होत्या. या काळात त्यांनी अनेक कैद्यांना शिक्षा सुनावली आहे. त्यातील काही कैदी अद्यापही भोपाळ तुरुंगात आहेत. त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांना इतर कैद्यांपासून वेगळं ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती टाईम्स ऑफ इंडियाने दिली.
मध्य प्रदेश पोलिसांकडून हा तपास हाती घेतल्यानंतर, सीबीआयच्या तपासाचा हा पहिला टप्पा या कारवाईने पूर्ण झाला आहे. रिमांडच्या कालावधीत सीबीआयने दोन्ही आरोपींकडे त्विशाच्या मृत्यूशी संबंधित परिस्थिती, १२ मेच्या रात्री भोपाळमधील निवासस्थानी घडलेल्या घटनांचा क्रम आणि तपासादरम्यान गोळा केलेले विविध डिजिटल, फॉरेन्सिक व प्रत्यक्ष पुरावे यांबाबत कसून चौकशी केली.
मूळची नोएडाची असलेली मिस पुणे आणि अभिनेत्री त्विशा शर्मा लग्न झाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांच्या आत तिच्या सासरच्या घरी मृतावस्थेत आढळली होती. कटारा हिल्स पोलिसांनी सुरुवातीला हे हुंडाबळीचं प्रकरण म्हणून नोंदवलं होतं. मात्र, तपासातील त्रुटी आणि पुराव्यांशी छेडछाड केल्याच्या आरोपांनंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आलं. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने गिरीबाला सिंग यांना मिळालेला अटकपूर्व जामीन रद्द केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने साक्षीदारांचे जबाब, व्हॉट्सॲप चॅट्स आणि त्विशाच्या शरीरावर मृत्यूपूर्वीच्या अनेक जखमा दर्शवणारा शवविच्छेदन अहवाल या गोष्टींचा पुरेशा प्रमाणात विचार केला नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
याप्रकरणी सीबीआय भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ८०(२) (हुंडाबळी), ८५ (पती किंवा नातेवाईकांकडून क्रूरता) आणि ३(५) (संयुक्त गुन्हेगारी दायित्व) सह हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ अंतर्गत तपास करत आहे.
