“न्यायव्यवस्थेमुळे उशीर होतोय?” त्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल; सरन्यायाधीश सूर्य कांत काय म्हणाले?

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी या प्रकरणाची स्वतःहून (suo motu) दखल का घेतली, याची पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना ते म्हणाले, “१८ मे रोजी इंडिया टुडेमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीत संस्थात्मक पक्षपातीपणा आणि विसंगतींवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मृत तरुणीचा पती हा एक प्रॅक्टिसिंग वकील आहे आणि तिची सासू माजी जिल्हा न्यायाधीश आहे. त्यामुळे तपासात गैरवाजवी प्रभावाचा वापर केला जाऊ शकतो का, असा प्रश्न यातून उपस्थित करण्यात आला होता.”

“न्यायाव्यवस्थेच्या हस्तक्षेपामुळे निष्पक्ष तपासाची संधी नाकारली गेली, अशी चर्चा देखील निर्माण केली गेली होती. म्हणूनच ही स्वतःहून दखल घेण्याची (suo motu) प्रक्रिया सुरू करण्यात आली”, असं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं. याच दरम्यान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दुसऱ्यांदा शवविच्छेदन करण्याचे निर्देश दिले होते, याची नोंदही सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली.

तपासाबाबत आधीच कोणताही निष्कर्ष काढायचा नाही: सर्वोच्च न्यायालय

या प्रकरणाची सुनावणी करताना खंडपीठाने म्हटले की, सद्यस्थितीत केवळ या तपासाची धुरा सीबीआयकडे सोपवण्याच्या मुद्द्यावरच विचार करण्याची गरज आहे. त्विशा शर्मा हिचा दुर्दैवी आणि अनैसर्गिक मृत्यू झाला असून तिच्या कुटुंबाला प्रचंड मानसिक धक्का बसला असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. “हे अनैसर्गिक मृत्यूचे प्रकरण आहे”, असं खंडपीठाने नमूद केलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, ते कोणत्याही बाजूने करण्यात आलेल्या आरोपांवर आपले मत व्यक्त करत नाहीत. या गोष्टी नोंदवत असताना, आम्ही हे स्पष्ट करतो की आम्ही कोणत्याही आरोपांवर किंवा इतर गोष्टींवर कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही. वेगवेगळ्या पैलूंचा तपास करणे हे पूर्णपणे तपास यंत्रणेचे काम आहे”, असं खंडपीठाने म्हटलं. राज्य सरकारने आधीच हा तपास वर्ग करण्याचा प्रस्ताव दिला असल्याने, या टप्प्यावर आणखी कोणतेही निर्देश देण्याची गरज वाटत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटलं.

माध्यमांमध्ये विधाने करणे टाळावे: सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना

सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितेच्या कुटुंबाला आणि आरोपींना सार्वजनिक ठिकाणी किंवा माध्यमांसमोर विधाने न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. न्यायालयाने म्हटले, “आम्ही पीडितेच्या कुटुंबातील सदस्यांना तसेच आरोपींना हे सांगू इच्छितो की त्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी किंवा माध्यमांसमोर विधाने करण्याऐवजी आपली बाजू तपास यंत्रणेकडे नोंदवावी, जेणेकरून चालू असलेल्या तपासावर कोणताही पूर्वग्रह किंवा विपरीत परिणाम होणार नाही.” तसंच, प्रसारमाध्यमे आणि सामान्य जनतेने या प्रकरणाभोवती सुरू असलेल्या तर्कवितर्कांपासून दूर राहावे, अशी विनंतीही खंडपीठाने केली.

मृत मुलीपेक्षा घटस्फोटित मुलगी असलेली बरी: सरकार

राज्याची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एक गोष्ट स्पष्ट आहे, एका तरुण मुलीने आपला जीव गमावला आहे, मग ते आत्महत्येमुळे असो किंवा गुन्हेगारी परिस्थितीमुळे. पालकांसाठी, मृत मुलीपेक्षा घटस्फोटित मुलगी असलेली कधीही बरी.”