केंद्र सरकारने सोशल मीडिया नेटवर्क ट्विटरला अनेक खाती तसंच काही पत्रकार, राजकीय नेते आणि शेतकरी आंदोलन समर्थकांचे ट्वीट ब्लॉक करण्यासाठी विनंती केली होती. २६ जूनला ट्विटरने दाखल केलेल्या कागदपत्रामधून ही माहिती समोर आली आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, लुमेन डेटाबेसमध्ये (Lumen Database) दाखल केलेल्या कागदपत्रानुसार, केंद्र सरकारने ५ जानेवारी २०२१ ते २९ डिसेंबर २०२१ दरम्यान अनेकदा विनंती केली होती. आघाडीवर असणाऱ्या गुगल, फेसबुक आणि ट्वीटरसारख्या कंपन्या लुमेन डेटाबेसमध्ये माहिती जमा करत असतात. यामध्ये एखाद्याकडून संबंधित कायद्यांतर्गत वेब लिंक्स किंवा खाती ब्लॉक करण्यास सांगितलं असेल तर त्याची माहिती दिली जाते. दरम्यान ही लिंक किंवा खातं ब्लॉक करण्याची विनंती पूर्ण करण्यात आली का यासंबंधी माहिती येथे देण्यात आलेली नाही. ट्विटरने दाखल केलेल्या कागदपत्रातील माहितीनुसार, केंद्र सरकारने त्यांना आंतरराष्ट्रीय वकिली गट फ्रिडम हाऊसचे ट्वीट ब्लॉक करण्यास सांगितलं होतं. फ्रिडम हाऊस इंटरनेटवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह लोकशाही, राजकीय स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांवर संशोधन तसंच वकिली करतं. कागदपत्रानुसार, सरकारने ट्विटरला फ्रिडम हाऊसचे काही ट्वीट ब्लॉक करण्यास सांगितलं होतं. या ट्विटध्ये २०२० मधील इंटरनेटरवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर भाष्य करण्यात आलं होतं. तसंच भारतात यामध्ये मोठी घसरण पाहण्यास मिळत असल्याचा उल्लेख होता. याशिवाय काँग्रेस, आम आदमी पक्ष यांच्याशी संबंधित काही ट्विटही ब्लॉक करण्यासाठी सरकारने विनंती केली होती. तसंच किसान एकता मोर्चाचं खातं ब्लॉक करण्याची विनंती करण्यात आली होती. समर्थन करणाऱ्यांचं ट्वीट ब्लॉक करण्यासाठी सरकारकडून करण्यात आलेल्या या विनंतीवर संयुक्त किसान मोर्चाने सोमवारी आक्षेप नोंदवला.
