नवी दिल्ली : नव्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांनुसार काही मजकूर हटविण्याच्या केंद्र सरकारच्या आदेशांना ट्विटरने कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आह़े यासंदर्भात केंद्राकडून अधिकाराचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप ट्विटरने केला आह़े नियम पालनाबाबत गेल्या महिन्यात इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ट्विटरला पत्र पाठवले होत़े नियमांबाबतचे आदेश ४ जुलैपर्यंत न पाळल्यास ‘मध्यस्थ दर्जा’नुसार मिळणारे संरक्षण गमवावे लागेल, असा इशारा केंद्राने या पत्राद्वारे ट्विटरला दिला होता़ ही मुदत संपताच ट्विटरने मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली़ केंद्र सरकारने माहिती-तंत्रज्ञान कायदा कलम ६९ अ नुसार, मजकूर हटविण्याबाबत दिलेल्या अनेक आदेशांमध्ये त्रुटी असल्याचा ट्विटरचा दावा आह़े तसेच सरकारने ट्विटरवरून हटविण्याचे आदेश दिलेल्या मजकुरांमध्ये काही राजकीय पक्षांनी अधिकृत खात्यांवरून प्रसारित केलेल्या मजकूराचाही समावेश असल्याचे सांगण्यात आल़े मात्र, ही कारवाई संबंधितांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारी ठरू शकेल, अशी ट्विटरची भूमिका आह़े कारवाईची मागणी करण्यात आलेला मजकूर माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ अ मधील तरतुदीशी संबंधित नसल्याचेही ट्विटरचे म्हणणे असल्याचे सूत्रांनी सांगितल़े मजकूर हटविण्याच्या आदेशांबाबत फेरविचार करण्याची ट्विटरची मागणी आह़े ट्विटरवरील ‘आक्षेपार्ह’ मजकूर हटविण्यावरून केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यातील संघर्ष जुना आह़े खलिस्तान समर्थक, शेतकरी आंदोलनाबद्दलचा अपप्रचार, करोनास्थिती हाताळणीवर अनुचित टीका आदी मजकूर हटविण्याचे आदेश केंद्र सरकारने ट्विटरला दिले होत़े त्यानुसार काही खात्यांवर कारवाईही करण्यात आली़ सरकारने २०२१ मध्ये दिलेल्या आदेशांनुसार ८० ट्विटर खाती आणि ट्विटवर कारवाई करण्यात आली़ यासंदर्भातील यादी ट्विटरने २६ जूनला केंद्र सरकारकडे सादर केली होती. भारतात सर्व समाजमाध्यम मंचांना न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आह़े मात्र, त्यांनी देशातील कायदे आणि नियमांचे पालन करायलाच हव़े - राजीव चंद्रशेखर, राज्यमंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान
