नवी दिल्ली, पीटीआय
दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असण्यावर दंड आकारणारे कायदे आता कालबाह्य झाले आहेत. गेल्या काही दशकांतील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे अतिलोकसंख्येची भीती आता मावळल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. देशाचा एकूण प्रजनन दर २००३ मधील ३.० वरून १.९ पर्यंत खाली आला आहे, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, लोकसंख्या वाढ मर्यादित करण्याच्या उद्देशाने केलेले कायदे आता अर्थहीन ठरले आहेत.
‘काकोडा’ येथे सरपंच म्हणून निवडून आलेल्या मंगला भीमराव इंगळे यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. इंगळे यांना दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्याने त्या निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरल्या होत्या. या याचिकेवर नोटीस बजावताना त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती आणि याचिकाकर्तीला ‘सरपंच’ या निवडून आलेल्या पदावर कायम राहण्याची परवानगी दिली होती. ‘नागरी अपील निकाली निघेपर्यंत हा अंतरिम आदेश लागू राहील,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुलै २००३ मधील एका निकालाचा संदर्भ दिला. या निकालात, ‘हरियाणा पंचायती राज कायदा, १९९४’ च्या वैधतेची तपासणी केल्यानंतर, दोनपेक्षा जास्त जिवंत अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना पंचायत पदांवर निवडणूक लढवण्यास किंवा ती पदे भूषवण्यास अपात्र ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला होता.
न्यायपीठाने नमूद केले की, २००३ मध्ये जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर निर्णय दिला होता, तेव्हा त्यांनी चीनचे उदाहरण देऊन कठोर लोकसंख्या नियंत्रणाचे ते एक यशस्वी उदाहरण असल्याचे म्हटले होते. चीनने २०१५ मध्ये आपले ‘एक अपत्य धोरण’ रद्द केले आणि दोन अपत्ये जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली. चीनव्यतिरिक्त इतरही अनेक देश आहेत जे आता घटत्या आणि वृद्ध होत असलेल्या लोकसंख्येचा भार सहन करत आहेत.
‘आता ‘जावेद’ (प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ) प्रकरणावर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचा उद्देश केवळ त्या आधारावर विवाहित जोडप्याच्या अपत्य जन्माला घालण्याच्या निर्णयामध्ये सक्तीने हस्तक्षेप करण्याचे समर्थन करू शकत नाही. हा निकाल सरन्यायाधीशांसमोर ठेवावा, जेणेकरून या प्रकरणासाठी योग्य खंडपीठाची स्थापना करता येईल असे आदेश त्यांनी रजिस्टारला दिले.
लोकसंख्या वाढीची भीती चुकीची…
‘दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास शिक्षा देणारे कायदे आता कालबाह्य झाले आहेत. अशा कायद्यांचा मूळ आधार, म्हणजेच लोकसंख्या वाढीची भीती, गेल्या काही दशकांतील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे पूर्णपणे मोडीत निघाला आहे, ” असे खंडपीठाने म्हटले.
