नवी दिल्ली : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘खरी शिवसेना’ असल्याची मान्यता देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ठाकरे गटाच्या वतीने याचिका सादर करण्यात आली असून त्यावर मंगळवारी घटनापीठासमोर सुनावणी होईल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर, मुंबईमध्ये वेगाने राजकीय घडामोडी होत असताना ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी, या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना केली. मात्र, सोमवारसाठी निश्चित केलेल्या यादीमध्ये या याचिकेचा समावेश नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली नाही. मात्र राज्याच्या सत्तासंघर्षांवर मंगळवारपासून होत असलेल्या नियमित सुनावणीतच ठाकरे गटाच्या नव्या याचिकेसंदर्भातील मुद्दे ऐकून घेतले जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी मोठय़ा घटनापीठाची स्थापना करण्यास नकार दिल्यानंतर, शुक्रवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षनाव व निवडणूक चिन्हासंदर्भातील अंतिम निकाल जाहीर केला. शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा निर्वाळा दिल्यामुळे ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्हही शिंदे गटाला मिळाले. आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल योग्य नसल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला आहे. ठाकरे गटाच्या आव्हान देण्याच्या अपेक्षित कृतीचा अंदाज आल्यामुळे शिंदे गटाच्या वतीने शनिवारी ‘कॅव्हेट’ दाखल केले गेले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालासंदर्भात आमची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही आदेश देऊ नये, अशी विनंती शिंदे गटाच्या वतीने केली आहे. याच आठवडय़ात सुनावणी संपणार? शिवसेनेच्या फुटीनंतर निर्माण झालेल्या पेचावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. हिमा कोहली, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. एम. आर. शहा आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर मंगळवारपासून सलग तीन दिवस (२१ ते २३ फेब्रुवारी) सुनावणी होणार आहे. या घटनापीठासमोर प्रमुख पाच याचिकांसह ११ मुद्दय़ांवर युक्तिवाद केला जाणार आहे. गेल्या आठवडय़ामध्ये घटनापीठाने नबाम रेबिया निकालासंदर्भात राज्यातील सत्तासंघर्षांचे बारकावे ऐकून घेतले होते. आता पुढील तीन दिवसांमध्ये दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना संपूर्ण प्रकरणावर युक्तिवाद करण्याची संधी दिली जाईल. त्यामुळे या आठवडय़ातच राज्यातील सत्तासंघर्षांवरील सुनावणी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांच्या १६ आमदारांविरोधात अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. ठाकरे गटाच्या राजकीय डावपेचांना आव्हान देण्यासाठी शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यानंतर दोन्ही गटांच्या वतीने वेगवेगळय़ा एकूण पाच याचिका दाखल केल्या गेल्या. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होत असून तीन सदस्यांच्या घटनापीठाने हे प्रकरण पाच सदस्यांच्या मोठय़ा घटनापीठाकडे सुपूर्द केले होते.
