महिला आरक्षणाचं ऐतिहासिक विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मोठ्या बहुमतानं मंजूर झालं. ४५४ विरुद्ध २ अशा संख्येनं या विधेयकावर शिक्कामोर्तब झालं. आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजुरीसाठी मांडलं जाईल. विधेयकाला बहुतेक सर्व पक्षांचा असणारा पाठिंबा पाहाता तिथेही विधेयक मंजूर होईल. मात्र, आता विधेयकासंदर्भात प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. ठाकरे गटानं विधेयकाचं स्वागत केलं असलं, तरी यामुळे असे कोणते बदल महिलांच्या आयुष्यात होणार आहेत? असा प्रश्न केला आहे. तसेच, महिला आरक्षणासंदर्भात बाळासाहेब ठाकरेंनी मांडलेल्या भूमिकेचाही पुनरुच्चार ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे.
घोषणा झाली, अंमलबजावणीचं काय?
“महिला आरक्षणाची घोषणा झाली तरी अंमलबजावणीसाठी २०२९ साल उजाडणार असेच चित्र आहे. कारण २०२१ ची जनगणना अद्यापि सुरू झालेली नाही. ती पूर्ण कधी होणार? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ही जनगणना झालीच तरी त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना आदी प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतील. त्यानंतरच आज मंजूर झालेले ३३ टक्के महिला आरक्षण विधेयक खऱ्या अर्थाने अमलात येऊ शकेल”, असा मुद्दा सामनातील अग्रलेखातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
“…म्हणून राष्ट्रपती मुर्मूंना सोहळ्यातून वगळलं”
“नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यातून महिला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना वगळले होते. मुर्मू या आदिवासी महिला आहेत हे पहिले कारण. त्या महिला असल्याने काहींचा अहंकार दुखावला गेला. त्यामुळे संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळय़ातून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंना बाद करणाऱ्या सरकारने महिलांचे हक्क, सन्मान यावर प्रवचने करावीत, हे आश्चर्यच आहे”, असा टोला ठाकरे गटानं मोदी सरकारला लगावला आहे.
महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर, ४५४ खासदारांचा पाठिंबा, मोदी सरकारची आता राज्यसभेत परीक्षा…
“सध्या लोकसभेत ७८ खासदार महिला आहेत, महिला आरक्षण विधेयकामुळे त्या १८१ होतील. त्यापैकी बऱ्याच महिला राजकीय घराणेशाहीतूनच संसदेत जातील. मग महागाई, कौटुंबिक हिंसा, शोषण, बलात्कार, खून, त्यातून बळी पडलेल्या असंख्य ‘निर्भयां’चा न्याय कोण करणार? महिलांना आरक्षणाइतकाच न्याय आणि सुरक्षा हवी आहे. घरातील चुली पेटत्या ठेवण्यासाठी किमान स्वस्ताई हवी आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अस्तित्व नाकारणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे”, अशा शब्दांत ठाकरे गटानं मोदी सरकारवर टीकास्र सोडलं आहे.
महिला आरक्षणाबाबत बाळासाहेब ठाकरेंची भूमिका
दरम्यान, महिला आरक्षणाबाबत बाळासाहेब ठाकरेंची नेमकी काय भूमिका होती, याबाबत अग्रलेखात भाष्य करण्यात आलं आहे. “शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे याबाबतचे विचार स्पष्ट होते. मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव करण्यापेक्षा राजकीय पक्षांवर ३३ टक्के महिलांना उमेदवारी देणे बंधनकारक करावे व त्या प्रमाणात त्यांनी महिलांना निवडून आणावे. महिला राखीव मतदारसंघ कोणतेही असोत नेते, पदाधिकारी आपापल्या ‘बेटर हाफ’ किंवा लेकी-सुनांनाच उमेदवाऱ्या देऊन आपल्याच घराण्यासाठी कायमचे राखीव करून टाकतील. ही एक वेगळ्या प्रकारची अवहेलना, गुलामगिरीच ठरते”, असं यात नमूद केलं आहे.
