एपी, लंडन : इस्रायलने व्यापलेल्या वेस्ट बँक (पश्चिम किनारपट्टी) भूभागातील इस्रायली वसाहतींशी व्यापारबंदी करत असल्याची घोषणा ब्रिटनच्या सरकारने मंगळवारी केली. या वसाहती बेकायदा असल्याचे नमूद करत तेथील इस्रायली वसाहतवाद्यांचा उल्लेख ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री एड मिलिबँड यांनी ‘दहशतवादी’ असा केला. दुसरीकडे, पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांनी संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहामध्ये (हाऊस ऑफ कॉमन्स) निवेदन सादर करताना वेस्ट बँकेतील वसाहतींमध्ये ‘पॅलेस्टिनींचा वंशसंहार’ केला जात असल्याचा निषेध केला.

ब्रिटनने निर्बंध जाहीर केल्यानंतर कॅनडा, डेन्मार्क, फिनलँड, फ्रान्स, आइसलँड, आयर्लंड, नॉर्वे, पोलंड, पोर्तुगाल, स्पेन आणि स्वीडन या देशांनी ब्रिटनच्या भूमिकेला पाठिंबा देणारे संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले. या घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इस्रायलविरोधात कठोर पावले उचलले जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.

‘‘आंतरराष्ट्रीय कायद्याअंतर्गत बेकायदा असलेल्या वसाहतींबरोबर व्यापार करण्यावर निर्बंध आणण्यास आम्ही पाठिंबा देत आहोत तसेच युरोपने घातलेल्या निर्बंधांना पाठिंबा देत आहोत. आम्ही इस्रायली वसाहतींमध्ये तयार होणार्‍या मालावर एकतर बंदी घातली आहे किंवा बंदी घालण्याच्या तयारीत आहोत,’’ असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. बेल्जियम आणि नॉर्वेनेही आपल्या भूमिकेला पाठिंबा दिल्याचे मिलिबँड यांनी सांगितले. मात्र, हे निवेदन प्रसिद्ध करणार्‍या देशांमध्ये त्यांचा समावेश नाही.

इस्रायलची पॅलेस्टाइनसंबंधी भूमिका आणि गाझा युद्धादरम्यान हजारो पॅलेस्टिनींचे हत्याकांड केल्याच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनच्या डाव्या-मध्यममार्गी मजूर पक्षाच्या सरकारने व्यापारबंदीचा निर्णय घेतला आहे. इस्रायल हा ब्रिटनचा दीर्घकालीन मित्र देश आहे. मात्र, पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखाली इस्रायलच्या पॅलेस्टाइनसंबंधी वर्तनावर ब्रिटन आणि आणि इस्रायलचे अन्य मित्र देश वाढत्या प्रमाणात टीका करत आहेत.

ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री एड मिलिबँड यांनी सांगितले की, ही बंदी सहा ते नऊ महिने असेल, तसेच आपण स्वत: अभिमानी ब्रिटिश ज्यू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या निर्बंधांतर्गत इस्रायली वसाहतींमध्ये तयार होणार्‍या सर्व प्रकारच्या मालावर आणि वित्त, बांधकाम, पायाभूत सुविधा, स्थावर मालमत्ता (रियल इस्टेट) आणि जाहिरात यासारख्या काही सेवांवर बंदी घातली जाणार आहे.

वसाहतींचा वाढता आक्रमकपणा

इस्रायलने १९६७च्या युद्धादरम्यान वेस्ट बँकेवर (पश्चिम किनारपट्टी) ताबा मिळवला. त्यानंतर इस्रायलने हळूहळू तेथील पॅलेस्टिनींना हाकलून देत आपल्या वसाहती उभारण्याचे धोरण अवलंबले. नेतान्याहू यांच्या अतिउजव्या सरकारच्या काळात या प्रकाराला गती मिळाली. इस्रायलने वेस्ट बँकेत केलेले बांधकाम बेकायदा आणि पश्चिम आशियाच्या शांततेत अडथळा आणणारे असल्याची टीका आंतरराष्ट्रीय समुदायाने वारंवार केली आहे. मात्र, त्याकडे इस्रायलने काणाडोळा करण्याची भूमिका घेतली आहे. वेस्ट बँक ही ज्यूंची ऐतिहासिक आणि धार्मिक मातृभूमी (होमलँड) असल्याचा इस्रायलचा दावा आहे.

जेरुसलेमचा ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास लवकरच बंद!

ब्रिटनला उत्तर देताना इस्रायलने जेरुसलेम येथील ब्रिटनचा वाणिज्य दूतावास बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इस्रायलचे परराष्ट्रमंत्री गिदोन सा’आर यांनी यासंबंधी माहिती दिली. एका निवेदनाद्वारे त्यांनी असेही सांगितले की, ‘‘गाझा शस्त्रसंधीवर देखरेख ठेवणार्‍या संयुक्त लष्करी केंद्रातून ब्रिटनच्या प्रतिनिधीची हकालपट्टी केली जाईल, तसेच वेस्ट बँकेतील पॅलेस्टिनी प्राधिकार्‍यांच्या सुरक्षा दलांना ब्रिटनकडून दिले जाणारे प्रशिक्षण बंद केले जाईल.’’ त्याच्या जोडीला ‘ज्यूविरोधी आणि इस्रायलविरोधी कारवायां’मध्ये सहभागी असलेल्या १२ ब्रिटिश लोकप्रतिनिधी आणि अन्य ब्रिटिश नागरिकांना इस्रायलमध्ये प्रवेशबंदी केली जाईल, असेही सा’आर यांनी जाहीर केले. 

वेस्ट बँकेच्या काही भागांमध्ये वसाहतवादी दहशतवादी पॅलेस्टिनींचा वंशसंहार करत आहेत, हे ब्रिटिश सरकारला अमान्य आहे. तेथील घरे पाडण्यात आली, रस्ते आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा नष्ट करण्यात आल्या, लोकांना त्यांच्या घरातून हाकलून देण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या डोळ्यासमोर पॅलेस्टाइनमध्ये जे काही घडले ते अत्यंत लाजिरवाणे आहे. – एड मिलिबँड, परराष्ट्रमंत्री, ब्रिटन