वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने सोमवारी एका जामीन याचिकेवर खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेच या वर्षाच्या सुरुवातीला दिलेल्या एका निकालाबद्दल असहमती व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२६ मध्ये २०२०च्या दिल्ली दंगलप्रकरणी गुलशिफा फातिमा विरुद्ध सरकार या खटल्याअंतर्गत उमर खालिद आणि शार्जिल इमाम यांना जामीन नाकारला होता. तो निकाल २०२१च्या केंद्र सरकार विरुद्ध के. ए. नजीब खटल्याच्या निकालाचे योग्य प्रकारे पालन करत नाही, असे न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने सोमवारी नमूद केले.
अमली पदार्थांच्या पुरवठ्याच्या माध्यमातून दहशतवादासाठी निधी पुरवल्याच्या आरोपावरून ‘यूएपीए’खाली अटक करण्यात आलेला सयद इफ्तिकार अंद्राबी हा आरोपी सहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात आहे. त्याला न्या. नागरत्ना आणि न्या. भुयान यांच्या खंडपीठाने जामीन मंजूर केला. त्या वेळी न्यायालयाने के. ए. नजीब खटल्याच्या निकालाचा संदर्भ दिला. गुरुविंदर सिंग विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यातही २०२४ मध्ये दोन सदस्यीय खंडपीठाने के. ए. नजीब खटल्याचा निकष लागू केला नाही याबद्दलही खंडपीठाने नापसंती व्यक्त केली. तसेच त्यापूर्वीच्या खटल्यांचे निकष लागू करता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
के. ए. नजीब खटला
बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (यूएपीए) अटक करण्यात आलेल्या आरोपीविरोधात खटल्यास विलंब होणे हे कारण जामीन मंजूर करण्यासाठी पुरेसे आहे, असे केंद्र सरकार विरुद्ध के. ए. नजीब खटल्यात नमूद करण्यात आले होते. केरळमध्ये २०१० मध्ये एका प्राध्यापकाचे हात कापल्याच्या आरोपावरून के. ए. नजीबला यूएपीएअंतर्गत अटक करण्यात आली होती. ‘यूएपीए’च्या कलम ४३ड(५) अंतर्गत आरोपीची जामिनावर किंवा वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सुटका करता येणार नाही, अशी तरतूद आहे.
अगदी ‘यूएपीए’अंतर्गतही जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंगवास हा अपवाद आहे, याबद्दल आमच्या मनात शंका नाही. खटल्यांच्या योग्यतेप्रमाणे आरोपीला जामीन नाकारताही येईल. – सर्वोच्च न्यायालय
