युनायटेड नेशन्स एजन्सीद्वारे (UNO) २०१९ साली गोव्यात ५० हजार स्वस्त घरे बांधण्यासाठी एक योजना आखण्यात आली होती. त्यासाठी २.५ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूकही करण्यात आली होती. मात्र, ही योजना कागदोपत्रीच राहिल्याचे समोर आले आहे. २०१९ पासून आजपर्यंत गोव्यात एकही घर बांधले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या अहवालानुसार, युनायटेड नेशन्स प्रोजेक्ट सर्व्हिसेस ऑफिसने (UNOPS) ही संपूर्ण रक्कम एका ब्रिटीश व्यावसायिकाला सुपूर्द केली होती. त्यामुळे आता त्याच्यावर २२ दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज आहे. सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्पॅक्ट इन्व्हेस्टमेंट्स उपक्रमाचा हा प्रकल्प सिंगापूरस्थित उद्योगपती डेव्हिड केंड्रिक यांच्या मालकीच्या या कंपनीला गोव्यात २.५ दशलक्ष डॉलर्समध्ये किमान ५०.००० घरे बांधण्याचे काम देण्यात आले होते. दिल्लीतील अमित गुप्ता आणि आरती जैन हे दांपत्य या कंपनीचे संचालक आहेत. २०१८ साली सुरु करण्यात आलेल्या सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्पॅक्ट इन्व्हेस्टमेंट्स या उपक्रमाचा हा प्रकल्प एक भाग होता. मात्र, २०२०-२१ मध्ये २७ हजार २८९ रुपयांचा कंपनीला तोटा झाल्याचे नमूद केले आहे. यूएनओपीएसकडून संपर्क नाही. अमित गुप्ता यांनी दावा केला आहे की, “गोवा सरकारने यूएनओपीएसशी संपर्क साधला होता. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये गोवा सरकारसोबत याबाबत करारही करण्यात आला होता. तर मार्च २०१९ मध्ये पूरक करार करण्यात आला. त्यानंतर आम्ही काही मेल पाठवले कारण गोवा सरकार आम्हाला बांधकामासाठी जमीन उपलब्ध करून देणार होते. ऑगस्ट-सप्टेंबर २०१९ पर्यंत आम्ही यासंबधी मेल पाठवला. मात्र, आम्हाला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, या बाबतीत विचारणा केली असता आम्हाला UNOPS कडून सांगण्यात आले, की गोवा सरकारला ही घरे बांधायची आहेत मात्र, ते प्रतिसाद देत नाहीत. त्यावेळी आम्ही त्या विषयाला तिथेच सोडून दिल्याचे गुप्ता यांनी सांगितले. यूएनओपीएसचे प्रमुखांचा राजीनामा युनायटेड नेशन्सद्वारे संबंधित कंपन्यांची चौकशी केली जात आहे. यूएनओपीएसचे प्रमुख ग्रेटे फेरेमो यांनीही या महिन्याच्या सुरुवातीला आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. या घोटाळ्यामुळे संस्थेला मान खाली घालावी लागली आहे. सध्या हा प्रकल्प थांबण्यात आल्याची माहिती एसएचएस कंपनीचे सीईओ अमित गुप्ता यांनी दिली. गोवा सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार गोव्यातील गृहनिर्माण बांधकामासाठी एसएचएस होल्डिंग्जने अधिकाऱ्यांना प्रकल्पाचे सादरीकरण केले होते. मात्र, प्रकल्पासाठी कोणतीही जमीन निश्चीत करण्यात आलेली नाही.
