पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडलं. नारी शक्ती बंधन अधिनियम या नावाने हे विधेयक लोकसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आलं. त्यानंतर नव्या संसदेच्या उद्घाटन दिनाच्या दिवशीच भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यात श्रेयवादाची लढाई सुरु झाल्याचं दिसून आलं. कारण २०१० मध्येच हे विधेयक आमच्या सरकारने पास केलं होतं मात्र पुढे अडचणी आल्या आणि विधेयक पास होऊ शकलं नाही असं मल्लिकार्जुन खरगेंनी राज्यसभेत म्हटलं आहे. तर काँग्रेसने काही वेळापूर्वीच क्रोनोलॉजी समझिये म्हणत एक ट्विट केलं आहे.
काय म्हटलं आहे काँग्रेसने?
महिला आरक्षण विधेयकाची क्रोनोलॉजी समजून घ्या. आज हे विधेयक जरी लोकसभेत मांडलं गेलं असलं तरीही त्याचा महिलांना लगेच फायदा होताना दिसत नाही. आता तुम्ही म्हणाल याचं कारण काय? कारण हे विधेयक जनगणना झाल्यानंतर लागू होणार आहे. २०२१ मध्ये जनगणना होणार होती. जी आजपर्यंत होऊ शकलेली नाही. यानंतरही जनगणना कधी होईल हे सांगता येत नाही. जी माहिती मिळाली आहे त्यानुसार २०२७ किंवा २०२८ मध्ये ही जनगणना होईल. या जनगणनेनंतर महिला आरक्षण विधेयक लागू होईल. याचाच अर्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीच्या आधी एक जुमला फेकला आहे आणि हा आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा जुमला आहे. मोदी सरकारने आपल्या देशाच्या महिलांबरोबर विश्वासघात केला आहे. त्यांच्या अपेक्षांना सुरुंग लावला आहे अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.
महिला आरक्षण विधेयक पास करून कायदा बनवण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. १९९६ मध्ये हे विधेयक पहिल्यांदा संसदेच्या पटलावर आलं. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात अनेकदा हे विधेयक सादर करण्यात आलं. परंतु त्यावेळी हे विधेयक मान्य करून कायदा करण्यासाठी पुरेसं संख्याबळ त्यांच्याकडे नव्हतं. त्यामुळे आपलं स्वप्न अपूर्ण राहिलं, अशी भावना पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केली तर दुसरीकडे काँग्रेसने हा चुनावी जुमला असल्याचं म्हटलं आहे.
