भारतात दिवसेंदिवस बेरोजगारीचं संकट भीषण बनत चाललं आहे. मार्च महिन्याच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये बेरोजगारी वाढली असून बेरोजगारीचा दर ७.६० टक्क्यांवरून ७.८३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) या स्वतंत्र थिंक टँकने याबाबतची आकडेवारी जारी केली आहे. सीएमआयईने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात सर्वाधिक बेरोजगारीचा दर ३४.५ टक्के हरियाणामध्ये नोंदवला गेला आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकावर राजस्थान असून याठिकाणी बेरोजगारीचा दर २८.८ टक्के इतका आहे. सीएमआयईच्या अहवालानुसार, ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात बेरोजगारीचा दर अधिक नोंदला आहे. शहरीभागात मार्चमध्ये बेरोजगारी दर ८.२८ टक्के इतका होता. हा दर एप्रिलमध्ये ९.२ टक्क्यांवर पोहोचला. ग्रामीण भागात रोजगाराची स्थिती बरी असून बेरोजगारीचा दर ७.२९ टक्क्यांवरून ७.१८ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. खरंतर, गेल्या आठवड्यात भारताचा विकास दर ६ ते ८ टक्क्यांच्या दरम्यान होता. हा विकास दर अर्थव्यवस्थेत नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी पुरेसा नाही. या संकटावर मात करण्यासाठी सरकारने योग्य तो हस्तक्षेप करणं आवश्यक आहे, असं निरीक्षण सीएमआयईच्या तज्ज्ञांकडून नोंदवलं आहे. सीएमआयईचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश व्यास यांनी ब्लूमबर्ग टेलिव्हिजनला सांगितलं की, “मला वाटतं की चांगल्या दर्जाच्या नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी ज्या बाबी आवश्यक असतात. त्या बाबी पुरवण्यात सरकार कमी पडत आहे.” पुढे ते म्हणाला की, “कोणतीही आर्थिक सुरक्षा नसताना लोक नोकऱ्या सोडत आहेत. चांगल्या दर्जाच्या नोकऱ्या नसल्याने लोकांनी सक्रियपणे नोकरी शोधणं सोडून दिलं आहे. तसेच ते कामगार दलातूनही बाहेर पडले आहेत.” सीएमआयईने आपल्या अहवालात पुढे म्हटलं की, भारतात कायदेशीर कामाचं वय असणारी ९०० दशलक्ष लोक आहेत. यातील अर्ध्याहून अधिक लोकांना म्हणजेच अमेरिका आणि रशियाच्या लोकसंख्येएवढ्या भारतीय लोकांना नोकरीच नको आहे. २०१७ ते २०२२ दरम्यानच्या पाच वर्षात एकूण श्रम सहभाग दर ४६ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे.
